काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ । यता, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध समेत संसदीय समितिमा ६ उजुरी परेका छन् । उजुरी उपर संसदीय सुनुवाई पनि हुँदै छ । तर, संसदीय सुनुवाईकै औचित्वमाथि भने निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको अभाव रहेको छ । न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा मुद्दा फर्छ्यौट समेत समयमै हुन सक्दैन भने पीडितले न्याय पाउने आशा समेत क्षीण बन्दै जाने गर्छ । त्यसैले पनि न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

अहिले न्यायाधीशको रिक्तताको समस्या बढ्दो छ । यस अवस्थाकै बीच न्याय परिषद्बाट सिफारिस दुईजना न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई शुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रस्तावित दुई न्यायाधीशविरुद्ध १० दिनको समयसीमा दिदै उजुरी आह्वान गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेविरुद्ध १० दिनसम्म सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् । 

यस्तै, समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतविरुद्ध परेका उजुरीबारे समेत जानकारी दिएका छन् । राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको ज्येष्ठ सदस्य जबराले जानकारी दिए । योसंगै प्रस्तावित राजदूतद्वय सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवविरुद्धका उजुरीबारे समेत जानकारी गराए । 

संसदीय समितिले उजुरीउपर अध्ययन, छलफल गर्ने र त्यसपछि बयान लिने र अन्तिममा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने काम गर्छ । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने अधिकार राख्ने र अस्वीकृत गर्ने समेत अधिकार राख्ने भएपनि पछिल्लो समय समितिको औचित्यमाथि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस अघि भएको राजदुत नियुक्ति प्रक्रियादेखि झनै संसदीय समितिको औचित्यमाथि गम्भीर विमर्श नै शुरु भएको देखिन्छ ।

समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

संसदीय सुनुवाई समितिले केहिदिन पहिलेमात्रै राजदूत नियुक्ति गर्ने बेला ठूलो विवाद सिर्जना भयो । राजदूत सिफारिस भएकाको कार्यक्षमता अत्यन्तै कमजोर मात्रै थिएन, उनीहरुले अस्वभाविक दाबी समेत गरिरहेका थिए भने कसैले त समितिलाई नै चुनौति दिइरहेका थिए । राजदूतका लागि सिफारिस भएकाहरुले सामान्य कूटनीतिक ज्ञान नै नराखी मुलुकको परराष्ट्र छवीमा नै समस्या पर्ने गरि उनीहरुले प्रस्तुती दिदा पनि उनीहरुलाई नै अनुमोदन गर्नुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भयो, त्यसले समितिको औचित्यमाथि जोडतोडले प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी मात्रै भएको र यसले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्ने गरि काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना तीब्र बनेको छ । समितिमाथिको औचित्यको प्रश्नले समग्र प्रशासनिक प्रणाली र संसदीय अभ्यासमा नै प्रभाव पर्ने  देखिन्छ ।  त्यसैले संविधानले बलियो अंगका रुपमा परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाई समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।