काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस भएपछि नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको विषयमा विवाद चर्किएको छ । सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकले बार अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर प्रकृतिको भन्दै यसविरुद्धमा मानहानीको मुद्दा दायर गरेको  छ । भने, बारले यो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने दाबी गरेको छ । 

नेपाल बारको निरन्तरको विरोधपछि थप न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी तत्काललाई रोकिएको छ । बिदामा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले सेटिङ गर्न र लेनदेन मिलाउन अहिले न्यायाधीश सिफारिस गरेको गम्भीर आरोप बारको छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवाद मत्थर हुन नपाउदै सर्वोच्चका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस भए । जसमा सर्वोच्चमा उच्च अदालत पाटन र तुलसीपुरबाट दुई न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बारले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको मानहानी भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले मानहानी मुद्दा नै चलाएको छ । 

सर्वोच्चको फुल कोर्टले बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्न गरेको निर्देशपछि सर्वोच्च प्रशासनले मुद्धा दायर गरेको छ । जुन विषयमा नेपाल बारले प्रतिरोध गर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनलाई नै प्रश्न गरेको छ । बारले ६ न्यायाधीश रिक्त हुँदा तत्काललाई किन दुई न्यायाधीशको मात्रै नियुक्ति सिफारिस गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै नियुक्तिको नियतमाथि समेत प्रश्न गरेको छ । 

न्यायालयमाथिका अनुत्तरित प्रश्न

सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीशमा ददुई न्यायाधीश मात्रै नियुक्ति सिफारिस परेपछि धेरैले भागबण्डाको कारण यस्तो हुन गएको आरोप लगाएका थिए । तर, बारले लेनदेन मिलाउन नियुक्ति सिफारिस गरिएको आरोप लगाएपछि जनतामा यो विषयमा थप प्रश्नहरु उठेका छन् । यस्तोमा सर्वोच्चले किन रिक्त ६ मा २ न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता मुद्दाको प्रकृति, आकृति र सम्बन्धका आधारमा छिनोफानो गर्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

वर्षाैंदेखि सर्वोच्चमा थाति रहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोक्दै स्थगित गर्दै आउने काम चलिरहेको छ । यता, सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका समाचार सामाग्रीमा फुल कोर्टले निर्णय सुनाउन सक्छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले समयमै निर्णय किन गर्न सक्दैन ? भन्ने थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु सतहमा छन् । 

अझ यसअघि संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला तयार भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा फैसलाको पूर्णपाठ नै आउन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै प्रकरणले मुलुकको न्यायपालिकामाथिका प्रश्नहरु यत्रतत्र सर्वत्र बन्न पुगेका छन् भने बार नै न्यायालयका विरुद्ध उभिएपछि अब कस्तो स्थिति बन्ला भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।