काठमाडौँ । विहीबार रातीदेखि शनिवारसम्म मनसुनपछिको विपद्मा परि ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोमा परेकाहरुको उद्धार कार्य अझै सकिएको छैन । देशका विभिन्न राजमार्गहरु अझै पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा सहायताका लागि सरकारले लिने पहलका विषयमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
लगातार दुई दिनसम्म परेको अति वर्षापछिको बाढीपहिरोमा परि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । अति वर्षा हुने भनी मौसम विभागले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यहिबीचमा सोमवार बसेको राष्ट्रिय विपद् ब्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठकले खोजी तथा उद्धारलाई तीब्र बनाउने तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने लगायतको निर्णय गरेको छ ।
विपद्मा परि ठूलो धनजनको क्षति भएको हुँदा सहायताका लागि विकास साझेदारहरुलाई समते अनुरोध गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले गरेका निर्णयहरुः
मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने ।
विपदमा परि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत दिने र बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरेमा सोही अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउने ।
विपद्मा परि आवास नभएका परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास निर्माण अनुदान पहिला किस्ता स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।
राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्थाका लागि अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।
विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रेडक्रस लगायत साझेदार संस्थाबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने ।
विकास साझेदार संस्थाहरुलाई पीडितको सहायताका लागि अनुरोध गर्ने ।
विपद् पश्चात फैलिनसक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका सडक, सार्वजनिक भवन, खानेपानी, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने ।
मनसुन जन्य विपद्पछिको क्षति नोक्सानी सम्बन्धमा टास्कफोर्स बनाउने र यसले १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने ।
राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिकास्तरमा स्वयंसेवक ब्युरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।
यतिबेला हिन्दु नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड दशै नजिकिएको छ । दशैंका लागि सडकको खाल्डाखुल्डीसमेत घटस्थानाअघि नै मर्मत गर्ने भनी यातायात ब्यवसायीहरुसँग सरकराले सहमति गरेपछि अग्रिम टिकट बुकिङ समेत खुल्ला भइसकेको छ । तर बाढीपहिरोका कारण विभिन्न सडकहरुमा थप क्षतिहरु भएका छन् । संघीय राजधानी जोडिने मुख्य सडकहरु नै पहिरो पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ तीब्र गतिमा काम गर्न आवश्यक छ ।
