काठमाडौँ । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत आसपासका जिल्ला र पूर्वी भेगका जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति निम्त्यायो । देशको संघीय राजधानीमै पनि घण्टौँ उद्धारको पर्खाइमा बसेका नागरिकले बेलैमा सरकारी निकायबाट सहयोग पाएनन् । बरु स्थानीय र अभियन्ता तथा स्वयंसेवकहरुले सरकारले भन्दा छिटो र प्रभावकारी काम गरे । यसको एउटा उदाहरण हो, नख्खु खोलाको बाढीमा बगेका ५ जना । आफ्नै टिनको टहरामाथि बसेर ४–५ घण्टादेखि उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका उनीहरुलाई अन्ततः बाढीले बगायो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिंहदरबारको बैठकमा उनीहरुलाई बचाउन नसकेको भन्दै लाचारी व्यक्त गरिरहँदा उता स्थानीय एक युवाले खोलामा पसेर २ जना बचाइसकेका थिए । कोही आफै पौडिएर बाँचे भने कोही बगेर बेपत्ता भए । सरकारले पछि चाहिँ सोही क्षेत्रमा हेलिकप्टर पठायो, तर उक्त खबर भाइरल भएपछि मात्रै । 

सरकारले राजधानीमै पनि उद्धारकार्यमा तदारुकता लिन नसकेको भन्ने व्यापक आलोचना भइरहेछ । विपदकै समयमा उद्धारकार्य प्रभावकारी भएको भए थप केही नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने अवस्था थियो । तर सरकार भने घाम लागेपछि मात्र उद्धार कार्यमा खटेको देखिन्छ । शनिबारको बाढी–पहिरोका कारण अलपत्र परेका र पुरिएका तथा बेपत्ताको उद्धार र खोजी कार्यमा आइतबार भने सरकारले ठूलै प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको धादिङको झोप्लेखोला पहिरोमा पुरिएका बस र यात्रु निकाल्ने क्रममा यो समाचार तयार पार्दासम्म ३६ जनाको शव भेटिएको छ । अझै थप बस र यात्रु पुरिएको हुन सक्ने आशंका छ । त्यहाँ समयमै सतर्कता नअपनाउँदा र समयमै सूचना नपाउँदा ठूलो क्षति भएको बताइन्छ । राजधानीबाट नजिकै रहेको यस क्षेत्रमा पनि सरकारले समयमै उद्धार गर्न सकेन, शनिबार राति र आइतबारमात्रै पहिरो पन्छाउन थालिएको थियो ।

शुक्रबार र शनिबार विभिन्न जिल्लामा बाढी–पहिरोका कारण करिब डेढ सय नागरिकको मृत्यु भयो भने दर्जनौँ बेपत्ता । ठूला राजमार्ग, हाइड्रो पावर, पक्की पुल, घर लगायत संरचना बग्दा अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन, यसमा सरकारलाई दोष दिएर भएन । तर विपत्तिको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै र सरकार आफैले सचेतना÷निर्देशन दिइरहेकै समयमा भएको विपत्तिमा उद्धार कार्यमा किन सरकार कमजोर देखियो ? यो प्रश्न अहिले आम जनमानसले मात्र हैन स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीदेखि विपक्षी पार्टीसम्मले उठाएका छन् । यस बेला सरकारमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् भने काँग्रेसकै प्रकाशमान सिंह कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छन् । पूर्वानुमान हुँदा र अलर्ट जारी भइसकेपछि पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुका कारणबारे आइतबार पार्टीले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बाढी–पहिरोजन्य विपद्ले निम्त्याएको जनधनको क्षति र उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइबारे काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले कावा प्रधानमन्त्री सिंह र गृहमन्त्री लेखकसँग ब्रिफिङ गरेको हो । बैठकमा पूर्वजानकारी र अनुमान हुँदाहुँदै पनि पनि किन यति धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए भनी कांग्रेस नेताहरूले जवाफ मागेका थिए । कावा प्रम सिंहले हालसम्म ३३ सय बढी व्यक्क्तिको उद्धार गरेको बताए । गृहमन्त्री लेखकले भने आफूहरुले कोसिस गरे पनि साधन–स्रोतको अभावका कारण उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको तर्क गरे । शनिबार सिंहरबारमा बसेको विपद प्रतिकार्य बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले प्राकृतिक विपद्जन्य घटनाबाट जोखिममा परेकाहरुको उद्धार र राहतमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । तर ललितपुरको बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार किन गर्न सकिएन भन्ने सवालमा उनले गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । भिजिबलिटीका कारण हेलिकप्टर उडाउन नसकिएको उनले बताएका थिए, जबकि नख्खु खोलामा स्थलमार्गबाटै पनि प्रहरी र तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीले उद्धार गर्न सक्ने अवस्था थियो । सरकारको काम निर्देशन दिने र विपद्पछि राहत तथा सुविधाजनक उद्धार गर्नेमा मात्रै सीमिति देखिन्छ ।

सरकारको प्रभावहीनताबारे विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरुले समेत खरो आलोचना गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारी वर्षाको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले आइबार विज्ञप्ती जारी गर्दै बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेहरुको उपचार तथा घरवारविहीन भएकाहरुलाई सुरक्षित गर्दै पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैबीच, कांग्रेस–एमाले लगायत सबैजसो दलले विपदजन्य घटनामा उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनामा खटिने निर्णय गरेका छन् । काँग्रेसले सरकारको राहत–उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आइतबार एमालेले पनि पीडितहरुको उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा पार्टी कमिटीहरु परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले शनिबारै आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई उद्धार कार्यमा खटिन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै रास्वपा र राप्रपाले पनि शनिबारै आफ्ना कार्यकर्तालाई विपदस्थलमा परिचालित हुन निर्देशन दिएका थिए ।