काठमाडौं । सर्वोच्च अदातमा बाहिर धर्ना र विरोधकाबीच दुई न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बार आक्रोशित बनेको छ । नेपाल बारले सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिस भएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ ।
यता, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकासको केहिदिन पहिलेमात्रै न्यायाधीश सिफारिस गरेका हुन् । नेपाल बारले विदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सिफारिस गर्न नहुने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरह्यो । बारले बिदा हुन लागेको नेतृत्वले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यसमा सेटिङ हुने भन्दै विरोध गरेपनि न्याय परिषद्ले पेलेरै दुई न्यायाधीसलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसमा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, बारले यहि सिफारिसलाई लेनदेनमा गरिएको गम्भिर आरोप लगाएको छ ।
बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीसलाई चुनौति दिदै लेनदेनको हिसाब मिलान गर्न न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोपसहित आफूलाई पक्राउ गर्न समेत उनले चुनौति दिएका छन् ।
नेपाल बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने नैतिक बल प्रधानन्यायाधीशलाई नभएको दाबी गर्दै आएको थियो । अवकाशमा जान लागेको व्यक्तिले नियुक्ति गर्दा त्यसमा प्रश्न उठ्ने भन्दै बारले नियमितजस्तो आन्दोलन गरिरहेको थियो ।
उसोतः बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी विदाई हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै यसअघि पनि विरोध गरिरहेको थियो ।
बाहिर विरोध चलिरहँदा न्याय परिषद्ले दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि बारले विरोध गर्दै बहिस्कारको चेतावनी दिदै आएको छ । तर, नियुक्ति सिफारिस भइसकेपछि अबको प्रक्रियामा बारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयले समेत अर्थ राख्नेछ ।
को हुन सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस भएका न्यायाधीश ?
सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएका उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाश पत्र थमाएर चर्चामा आएका व्यक्ति समेत हुन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले निरौलालाई मुख्य रजिस्ट्रार नबनाउन सरकारी वकिल समूहबाट राजनप्रसाद भट्टराईलाई ल्याएर त्यो पद सुम्पिएका थिए ।
त्यसपछि निरौलाले नै पराजुलीलाई विवादीत सरकारी कागजात प्रकरणमा अवकाश भइसकेको भन्दै पत्र थमाइदिएका थिए । यसरी न्याय प्रशासनमा छिरेका उनी अबको १२ वर्षपछि ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा पर्ने गरि न्यायाशीश सिफारिस भएका हुन् ।
निरौलाजस्तै उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे कानूनमन्त्री अजय चौरासियाको जोडबलमा सर्वोच्चमा सिफारिस भएको दाबी गरिन्छ ।
कांग्रेसले पाण्डे एक्लैलाई भएपनि सिफारिस गर्न दबाब दिएको बताइन्छ । यस्ता विवाद र आरोप–प्रत्यारोपका कारण न्यायालयप्रति आम नागरिकले किन शंकाको सुविधा नलिने ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
