काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षप नौलो विषय होइन । तर, हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा ‘पूर्णविराम’ लाग्ने अवस्था बन्दा पनि सरकार मुकदर्शक मात्रै बनिरहेको छ । 

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बन्धक बनेको करिब तीन साता भयो । तर, रोकिएको परिक्षा सुचारु गर्न पहल बाहेक ठोस केही भएको देखिन्न । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका पुगेर ‘विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्दिर’ भनेपछि उनको नेपालमा विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । 

सत्तारुढ कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र एमाले निकट अनेरास्ववियुबीच कुटाकुट भएको घटनाले गत भदौ १६ गतेदेखि चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बन्धक छ । 

यो घटनाले भदौ १४ गतेदेखि शुरु हुनुपर्ने नियमित तथा मौका परीक्षा समेत स्थगित भयो । त्यतिमात्रै होइन दुई राजनीतिक दलका संगठनको झगडाले नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा पनि स्थगित गर्नुप¥यो । स्थगित गरिएको कृषिको भर्ना परिक्षा विश्वविद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा भरतपुरस्थित मैयादेवी कन्या कलेज र काठमाडौंको पद्मकन्या कलेजमा लिइएको छ । तर, स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायका परीक्षाको अझै समय निश्चित भएको छैन । 

विद्यार्थीहरू अब केही हुँदैन भन्ने निराशामा छन् । विश्वविद्यालय बन्धक भएको विषयमा संसदमा प्रश्न गरेकी पूर्वशिक्षा मन्त्री एवम् रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्दिर’ भनेपछि पाखण्ड र दोहोरो चरित्र छर्लङ्ग भएको टिप्पणी गरेकी छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि विश्वविद्यालयमा भइरहेको संकटलाई वेवास्ता गर्दै ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या अझै पनि कृषिमा नै निर्भर रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दे कृषिलाई औद्योगिकीकरण र आधुनिकिकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्न भ्याए ।  

तर, प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिपछि पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नेपालीका छोराछोरी पढ्ने नेपालका विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक खेल मैदान किन बनाउनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । 

विद्यार्थी–विद्यार्थीबिच घृणा फैलाएर विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको मन्दिर बनाउन नसकिने उनको तर्क छ । परीक्षा ढिलो हुनुमा सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेकै विद्यार्थी संगठनहरूको झगडा मुख्य कारण बनेको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दा दलहरुका लागि आन्दोलन र तोडफोड गर्ने दस्ता निस्तेज हुने भएकाले यसमा राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिएको सांसद श्रेष्ठको आरोप छ ।   

विश्वविद्यालयले घटनाको छानबिन गर्न बनाएको समितिले भदौ ३० मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । विद्यार्थीमाथि आक्रमण गर्नेहरू समातिएर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानमा छन् । 

घाइते विद्यार्थीको उपचार भइरहेको र घटनाका विषयमा अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको हुनाले पठनपाठन सुरु हुनुपर्ने भन्दै पटक–पटक बैठक गरेपनि ताला खुल्ने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन । तर विश्वविद्यालय भने सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गर्छ । 

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति चरमरुपमा हाबी भएकोले समस्या गम्भीर बनेको छ । प्रशासनिक निर्णयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, उपकुलपति, प्राध्यापक नियुक्ति, परीक्षा तालिका, र छात्रवृत्ति वितरणजस्ता प्रक्रियाहरूमा दलगत प्रभावले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । यी र यस्तै कारण पनि स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको विश्वास घट्दै जाँदा ठूलो संख्या अहिले उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने गरेको छ । 

त्यसैले पनि विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न, विद्यार्थी संगठनहरूलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्न र शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।