काठमाडौं । काठमाडौं महानगरापालिकाका केहि नदी किनारमा थप २० मिटर छा्नुपर्ने मापदण्ड विवादीत बनिरहेको छ । स्थानीयले सर्वोच्चको फैसलाले उठिवास लगाउने भन्दै विरोध गरेपछि सरकार पुनरावलोकनमा समेत गएको छ । तर, कानून कार्यन्वयन गराउने स्थानीय सरकार भने अवैध संरचना निर्माणमा कस्सिएको छ । 

काडमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ कालिमाटीस्थित विष्णुमती नदी किनारमा वडाले नै मापदण्ड उल्लंघन गर्दै शौचालय निर्माण गरेको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरले पनि सो मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएपछि लाखौं जनता प्रभावित हुने देखिएको भन्दै निर्णय कार्यन्वयन गराउन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ । 

सार्वजनिक जग्गाको उपयोगिता पानीको रिचार्ज तथा खुला क्षेत्रको संरक्षणका लागि भएपनि यहाँ भने कंक्रिट संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ ।

एकातिर काठमाडौं महानगरले बागमती सभ्यता बचाउने अभियान नै चलाइरहँदा अर्कोतिर विष्णुमती किनारमै निर्माण हुँदै गरेको कवर्ड हल, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचनाले महानगरकै निर्णय कार्यान्ययनमा विरोधाभास देखिएको छ भने यसले सभ्यता मासिने खतरा बढेको स्थानीयको भनाई छ ।

स्थानीयको विरोधकाबीच वडाले भने पहिले शौचालय भएको स्थानमा वडाको बजेटले काम चलिरहेको र महानगरले नै स्वीकृत गरिसकेकाले आफूहरुले काम अगाडी बढाएको वडाको तर्क छ ।

महानगरपालिकाले संरचना निर्माणको प्रकृति हेरेर निर्णय लिइने र सौच खोलामा मिसिने देखिए तत्काल निर्माण रोकिने जवाफ दिएको छ । 

अवैध समरचना निर्माण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपनि महानगरपालिकाले स्वीकृत दिएपछि निर्माण थालिएको दाबी वडाको छ । तर, महानगरपालिकाले खोलाको मापदण्ड पालना गर्न जारी गरेको सूचनाविपरित कसरी निर्माण कार्य चलिरहेको छ भन्ने विषय भने अन्योलमा छ ।