काठमाडौं । गत साउन १३ मा नेपाल र बांग्लादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने मिति तय गरिएको भएपनि बांग्लादेशमा चलेको आन्दोलनका कारण सम्झौता हुन सकेन ।
विद्यार्थी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्यूत भएपछि सम्झौता गर्ने नयाँ मितिमा अन्यौलता थियो । तर, बंगलादेशले आयात गर्न खोजेको ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौताका लागि नेपालले असोज १७ अर्थात अक्टोबर ३ का लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार सम्झौताका लागि सम्पूर्ण तयारी भैसकेको छ भने औपचारिक चिठ्ठी भने आउन बाँकी रहेको छ ।
नेपालदेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात लागि झण्डै चार वर्षेदखि प्रयास भइरहेको थियो । नेपाल– बंगलादेशबीच २०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो ।
नेपाल र बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्छ । प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महीना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जून–देखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बाङ्लादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बाङ्लादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउनेछ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बाङ्लादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बाङ्लादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरामपुर हुँदै बांग्लादेशको भेरमारासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बांग्लादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बांग्लादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ । बांग्लादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालको हाल भारतसँग मात्रै विद्युत् आयात निर्यातको सम्झौता रहेको छ ।
प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।
अब, नेपाल र बांग्लादेशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता दुवै देशको आर्थिक, ऊर्जा, र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुने विश्वास गरिएको छ ।
