काठमाडौँ । सामान्न नागरिक कुनै पनि सामान्य अभियोगमा सोधपुछ गर्न मात्रै प¥यो भने प्रहरीले ठूलै अपराधमा मुछिएको अभियुक्तलाई जस्तो गरी हतकडी लगाएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउँछ । तर मन्त्री, राजनीतिक दलका नेतादेखि भीआईपी ब्यक्तिलाई भने हतकडी त के प्रहरी हिरासतमा समेत बस्नु पर्दैन । त्यसैलाई भन्छन्, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ । यस्ता थुप्रै घटनाहरु आम नागरिकले देख्नु परिरहेको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट २०७२ साल जेठ ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान नै राज्यको मुल कानून हो । तर मुल कानूनमै उल्लेख भए पनि व्यवहारतः कानूनको दृष्टिमा समान देखिँदैन ।
मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक दलका उच्चतहका नेता र उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च घरानिया उद्योगी व्यापारीहरुलाई जस्तोसुकै अपराधमा मुछिए पनि प्रहरी प्रशासनको प्रथम दृष्टिमै सामान्य नागरिक भन्दा फरक ब्यवहार हुने गर्दछ । पक्राउको क्रममा न उनीहरुलाई हतकडी लगाइन्छ, न त हिरासतमा अन्य अभियुक्तसँगै बस्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी हिरासतमा नराखी उनीहरुलाई विरामी भएको बाहनामा अस्पतालको भीआईपी वार्डमा लगेर आराम गराइन्छ ।
पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंले त्यही सुविधा पाएका छन् । उनलाई उच्च रक्तचाप भएको भन्दै प्रहरीले अस्पताल भर्ना गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लैजाँदा रक्तचाप सम्बन्धी समस्या देखिएको भन्दै प्रसाईँलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
आइतबार भक्तपुर ठिमीस्थित प्रसाईँकै निवासबाट पक्राउ गरी ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको प्रहरीले बीर अस्पतालमा लगेर राखेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृको चरित्र हत्या गरि अभिब्यक्ति दिएको आरोपमा प्रसाईँ पक्राउ परेका हुन् । प्रसाईँलाई मात्र होइन, प्रहरी हिरासत छल्न अधिकांश भीआइपीहरुलाई अस्पतालमा राख्ने गरिएको छ ।
कुन कुन भीआईपी अभियुक्तको बसाई कस्तो ?
२०८० चैतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भर्ना गरिए ।
२०७६ असोजमा बलात्कार प्रयासको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला माओवादी नेता एवम् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च रक्तचापको समस्या देखाउँदै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
गत माघमा बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नियन्त्रणमा हुँदा उद्योगपति विनोद चौधरीका भाइ अरुणकुमार चौधरी ग्राण्डी अस्पताल भर्ना गरिए ।
बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनाप्रकरणमै पक्राउ परेका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरले पनि हिरासतमा बस्नु परेन । उनीहरूको हिरासत बसाई ग्राण्डी अस्पताल नै बनाइयो ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडपिएको प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि प्रहरी हिरासतमा नराखी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको थियो ।
२०८० असारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै पक्राउ पर्दा निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम पनि हिरासत अवधिभर अस्पताल बसे ।
२०७१ चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे खानेपानी संस्थानको सरकारी कर्मचारी हुँदा पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पक्राउ पर्दा गंगालाल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
गत जेठमा नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीको हिरासतमा रहँदा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई काब्य अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अझ सिरोहियालाई जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा न्युरोलोजी लगायतको परीक्षण सुविधा नभएको भन्दै काव्या अस्पतालमा सारिएको थियो ।
२०७३ वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहँदा वरिष्ठ पत्रकार एवं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
२०८० चैत्रमा कलेजको प्रयोगशाला (ल्याब) बाट म्याद गुज्रिएका केमिकल बरामद भएपछि पक्राउ परेका वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) शाहनवाज अन्सारीलाई वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा भर्ना गरिएको थियो ।
२०७६ मा पुस सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी मल्ल जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको ४० दिनसम्म पनि कारागार गएका थिएनन् । तत्कालीन डिल्लीबजार कारागारका जेलर अरुण पोखरेलले मल्ललाई अस्पतालमा राख्न सिफारिस गर्ने चिकित्सकमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार नै गरेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाइ त झन् झन् अस्पतालमा होइन, प्रहरीकै डीएपीहरुको कार्यकक्ष नै खाली गराएर राखिएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा उच्च सुविधाका साथ राखिएको थियो ।
पछिल्लो समय मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी, नेता, सांसदहरु लगायत भीआईपी अभियुक्तहरुलाई हिरासतको बसाई छल्न स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अस्पतालको भीआईपी कक्षमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
