काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै संविधान संशोधनको विषय जबरजस्त उठ्न थालेको छ । संविधान संशोधनको विषय प्रवेशसँगै यसबारे अनेकन छेडखानी समेत चल्न थालेका छन् । संविधान संशोधनमा दलका आफ्नै एजेण्डाहरु भएपनि संविधान संशोधनलाई दलहरुले राजनीतिक शक्तिको रुपमा उपयोग गर्न खोज्दा संविधान नै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको जुहारी रोचक मोडमा पुगेको छ । राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरुले भन्ने गरेको संविधान संशोधन र सत्ता पक्षले भनिरहेको संविधान संशोधन कस्तो हुने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको स्थिति मै संविधानमाथि गर्ने भनिएको संशोधनले राजनीतिक वैमनश्यता बढ्ने संकेत बढ्दै गएको छ ।

संविधानको आवश्यक परिमार्जन वा संशोधन आवश्यक भएपनि दलहरुले बोक्ने एजेण्डा नै फरक फरक भएकाले कस्तो संशोधन भन्ने यसबारे खुल्न सकेको छैन् । यस्तोमा प्रतिपक्षले संविधानको संशोधनमा आफ्ना मागहरु राख्ने र सत्ता पक्षमाथि अनेक प्रहार गर्ने काम चलिरहेको छ । भने, सत्ता पक्षले संविधान संशोधनबाट आत्तिन नहुने जिकिर गरिरहेको छ । 

संविधान संशोधन सरकारको विषय मात्रै नभई यो सिंगो संसदले नै अपनत्व लिने विषय भएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षले संविधान संशोधनमा आफ्ना तर्क राख्दै गर्दा राजासहितको संविधानको माग गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने यो संविधानबाट मुख्य कुरा झिक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । राप्रपाले संविधान वा जे भएपनि नेपालको राजनीति प्रचण्डको वरिपरी घुमिरहेको भन्दै प्रचण्डको संविधानबाट नेपालको संविधान बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।

राप्रपाले राखेको धारणा संख्याका हिसाबले कम भएपनि संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार भएको रुपमा दलहरुले बुझ्ने गरेका छन् । केहि समय पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजतन्त्रको पक्षमा मानिसहरु मरिमेटी गरेर लागेको भन्दै त्यसलाई दुत्कार्ने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । 

वादविवाद चलिरहेको बेला संविधानको कार्यान्वयन सहि ढङ्गले गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अग्रगमनको पक्षमा गर्ने संशोधनमा सहयोग हुने जिकिर गरिरहेका छन् । तर, राप्रपाले संविधान र प्रचण्डलाई जोडेर राखेको विषयमा भने उनी असहमत देखिन्छन् । 

संविधान संशोधनको विषयमा चलिरहेको गलफत्तिले मुलुकलाई कस्तो बाटोमा लैजाला ? यो चासोको विषय बनेको छ । नेपालको इतिहासमा बनेका संविधान र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताले पनि सहि संकेत गरेको देखिन्न । यस्तोमा अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनमा दल र नेताहरु उदासितन हुने र संशोधनको नाममा गर्ने विवादले कतै संविधान ने संकटमा पर्ने त होइन ? शंका उब्जिएको छ ।