काठमाडौँ । गत असारमा संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेपछि संविधान संशोधनको बहस सतहमा आयो । संविधान संशोधनको एजेन्डालाई नै मिलनविन्दु बनाएर सत्ता गठबन्धन गरेका यी दुई दलसँग प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत छ । यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने हाल यी दुई दलको बहुमत पुग्दैन, त्यसका लागि माओवादी केन्द्रको समेत साथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर तत्काल काँग्रेस–एमालेले चाहँदैमा संविधान संशोधन नहुनेमा अधिकांश व्यक्ति जानकार छन् । अझ संशोधनका एजेन्डा पनि स्पष्ट हुनुपर्यो । दुई तिहाइको बलमा जबरजस्ती संविधान संशोधन गरिएमा त्यसले थप असन्तुष्टिहरु सतहमा ल्याउने र झनै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा समेत उत्तिकै छ ।
पछिल्लो समय वर्तमान संविधानका व्यवस्था धर्म निरपेक्षता, संघीयता तथा गणतन्त्र नै खारेज गर्नुपर्ने एकथरीको माग उठिरहेको छ भने अर्काथरी यी उपलब्धिलाई अझै बलियो बनाउँदै लानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अहिले पनि सर्व स्वीकार्य अवस्थामा नरहेको संविधानलाई चलाउँदा आम सहमति खोज्ने कि अंक गणितको आधारमा चल्ने ? अझ अग्रगामी व्यवस्थाहरु थप्ने कि अथवा प्रतिगामी हिसाबले जाने ? नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कि दलीय स्वार्थ लाद्ने ? यी विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ । संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रायः सानाठूला दल र मधेशवादी दलहरु समेत सकारात्मक देखिए पनि एजेन्डामा भने सबैका अलगअलग माग देखिन्छन् । अझ नयाँ उदीयमान दलहरु र स्वतन्त्र नयाँ पुस्ताभित्र गुम्सिएको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई पनि त समेट्न सक्नुपर्छ । यी विविध विषयमा गम्भीर नहुने हो भने मुलुकमा जुनसुकै बेला तेस्रो जनआन्दोलनको खतरा रहेको र त्यो झन् ठूला दलहरुकै विरुद्ध अनियन्त्रित हुनसक्ने बारे विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानभित्रका समाजवादी पक्षहरुलाई तलमाथि हुनेगरी संशोधन गरेमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिगामी ढंगले संविधान संशोधन गर्ने कुरा सह्य नहुने बताए । उनले संविधान एउटा सम्झौता भएकाले यसको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । बरु संविधानमा भएका पुँजीवादी र काम नलाग्ने कुरालाई क्रमिक रुपले संशोधनमार्फत हटाउँदै जानुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानमा भएका प्रगतिवादी कुरामध्ये कुनै पनि कुरालाई पश्चगामी ढंगले संशोधन गर्न खोजेमा स्वतः अर्को जनआन्दोलन हुने उनको भनाइ छ ।
काँग्रेस–एमालेले विशेषगरी साना दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्ने र दुई दलीय पद्धतिमा मुलुकलाई लैजाने डिजाइनबाट संविधान संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ । विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र थ्रेसहोल्ड बढाएर राष्ट्रिय दल बन्नबाट साना दलहरुलाई रोक्ने उनीहरुको ध्येय देखिन्छ । कतिपयले संघीयता खारेजी र प्रदेश संरचना हटाउन माग गरे पनि दुई ठूला दलले चाहँदैमा यो खारेज गर्न भने सकिने अवस्था छैन । त्यसो भएमा पनि स्वतः विभिन्न जनसमुदाय आन्दोलित हुने अवस्था आउन सक्छ । अर्को कुरा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षताको सवाल पनि पेचिलो बन्दै गएको छ ।
अहिलेको संविधान, शासन प्रणाली र ठूला दलहरुको सत्तालिप्सा एवं सिन्डिकेट प्रवृत्तिका कारण फरक समुदाय, राजनीतिक दल र नागरिकस्तरमै असन्तोषहरु व्याप्त छन् । राजेन्द्र लिङ्देन, राजेन्द्र महतो, कमल थापा, प्रभु शाह लगायतका नेताहरुले तेस्रो जनआन्दोलनको चेतावनी बेलाबेला दिँदै आएका छन् । यद्यपि तेस्रो जनआन्दोलन भयो भने यिनीहरुको नेतृत्वमा हैन, स्वतःस्फूर्त हुन सक्छ, त्यो वर्तमान राजनीतिक विकृति, दलहरु र व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन सक्छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत मुलुकमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्तो अनियन्त्रित आन्दोलनको अवस्था निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । हालै बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ता छोडेर भारतको शरणमा परेकी थिइन् ।
यसै क्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काँग्रेस–एमालेले यसै संसदको कार्यकालमा संविधान संशोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् । सके पनि प्रतिगमन ल्याउने, जनताले पाएका अधिकार खोस्ने, समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त पार्ने, संघीयता मास्ने जस्ता षड्यन्त्रपूर्वक संशोधन गर्नेगरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेको उनको आरोप छ । यसो भएमा मुलुकले अर्को आन्दोलन थेग्न नसक्ने र राजनीतिक स्थिरता पनि पनि नहुने उनको भनाइ छ । संविधानमा रहेका कमजोरी सुधारेर अझ सबै समुदायले स्वीकार्नयोग्य बनाउनु उचित हुने उनी बताउँछन् । त्यसो नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति, आन्दोलन र विद्रोह भई नै रहने यादवको भनाइ छ ।
