काठमाडौं । शिक्षकहरूको प्रमुख भूमिका विद्यार्थीहरूलाई निष्पक्ष र उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । तर, शिक्षकहरू राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुनेबित्तिकै तटस्थता र व्यावसायिकता प्रभावित हुन्छ ।
यसकारण शिक्षकलाई दलीय संलग्नता निषेध गर्ने कानून कडाईका साथ लागू गराउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । दलनिकटका शिक्षक संगठन खारेज गर्न शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सहमत हुनुपर्ने दबाबकाबीच सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले एकै कित्तामा आइपुगेका छन् ।
नेपालमा शिक्षकहरूको दलीय संलग्नता लामो समयदेखि विवादित र चर्चाको विषय बनेको छ । शिक्षण पेशा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइएको भएपनि राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा शिक्षा र राजनीति अलग हुन सकेको छैन ।
शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्धित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर र निष्पक्षतामा असर परेको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकले दलीय संलग्नता त्याग्नु पर्ने विषयलाई जेडतोडले उठाएकी थिइन् । श्रेष्ठको निर्देशनपछि केही शिक्षकहरुले राजनीतिक आवद्धता त्यागेका पनि थिए । तर शीर्ष राजनीतिक दलहरू नै दलनिकटका शिक्षक संगठन खारेजको विषयमा सहमत हुन सकेका थिएनन् ।
पछिल्लो समय सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेका सांसदहरुले शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।
शिक्षक संघहरू प्रायः राजनीतिक पार्टीहरूको छायाँमा सञ्चालन भएका कारण शिक्षकका हकहितका मुद्दा उठाउने नाममा राजनीतिक एजेन्डाहरू अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा शिक्षकहरूको पदोन्नति, सरुवा तथा अन्य सेवासुविधाहरूमा पनि पार्टीगत सम्बन्धको प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
शिक्षकमा नै राजनीति हाबी हुँदा विद्यार्थीहरू निष्पक्ष शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षकहरूको दलीय संलग्नता परम्परागत भए पनि शिक्षण पेशालाई मुक्त राख्न, शिक्षकहरूको भूमिका तटस्थ, निष्पक्ष, र व्यावसायिक बनाइराख्न नीतिगत सुधार अनिवार्य छ ।
