काठमाडौं । ८ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको सातौ संविधान बिहिवारदेखि ९ वर्ष पुरा भई एक दशक लागेको छ । तर संविधान जारी हुँदैका बेलाका कतिपय असन्तुष्टिहरु अहिले पनि यथावत् नै छन् भने ९ वर्षको अवधिमा संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । 

जारी भएको चार महिनामै पहिलोपटक संशोधन गरिएको संविधान पुनः संशोधन गर्ने समझदारी संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । तर यसमै पनि प्रतिपक्षी दलहरुको ठूलो आशंका छ । 

व्यवस्था नै परिवर्तन गर्दै जारी भएको संविधानमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु देशकै लागि भारी बन्दै गइरहेका छन् भने दलहरुको उही पुरानै ढर्रा र रवैयाबाट नागरिकको असन्तुष्टि चुलिदोँ छ । 

संविधानसभाको दुई कार्याकालबाट निर्माण गरिएको पछिल्लो संविधान नेपालमा संविधान बन्न थालेपछिको सातौ हो । 

बिहिवारदेखि एक दशक पुरा गरेको संविधानमा मुख्यगरी देशको राजनीतिक संरचना, मानव अधिकार र विकासका आधारहरु उल्लेख गरिएको छ । तर यो बीचमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको परिवर्तन नागरिकले गर्न पाएका छैनन् भने संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनको बाटोमा समेत जान सकेको छैन । 

संविधानमा उल्लेख ३३ वटा मौलिक हकमध्ये राज्यका साधन श्रोत खर्च नहुने अधिकारहरु केहीहदसम्म कार्यान्वयन भएपनि राज्यले लगानी गर्नु पर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ । 

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका सकस 

यो संविधानमा मधेश केन्द्रीत दलहरुको ठूलो असन्तुष्टि छ । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामै संशोधन खोजेका छन् । प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन समेत उल्लेख गर्न मधेश केन्द्रीत दलहरुको माग छ । 

त्यस्तै संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यले  बहूभाषी नीति अपनाउने छ भनेर लेखिनु पर्ने माग पनि उनीहरुको छ । त्यसैले पनि संविधानको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि समस्या देखिदै आएको हो । संविधान संशोधन गरेर यी मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास भएपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

प्रदेश संरचना 

यो संविधान अनुसार भएको संरचनामध्ये प्रदेश संरचना देशलाई भारी हुँदै गइरहेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये संघ र स्थानीय सरकार ठीकठाक भएपछि प्रदेश सरकार अस्तित्वविहिन अवस्थामा छन् । 

कानूनको अभावमा प्रदेश सरकार स्थानीय पालिकाभन्दा कमजोर स्थितिमा छन् । राजनीतिक दलका लागि नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने जस्तो बनिरहेका प्रदेशहरु पछिल्लो समय आलोचित बनिरहेका छन् । 

त्यसैले पनि हालको नागरिक असन्तुष्टिका बीच प्रदेश संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय पनि पेचिलो बन्दा संविधान कार्यान्वयनमा सकस देखिन्छ ।
 
पहिचान पक्षधर

बर्तमान संविधानप्रति पहिचान पक्षधरको पनि असन्तुष्टि छ । हालको प्रदेश संरचनामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । प्रदेशका नामहरु प्रति पनि पहिचान पक्षधर खुशी छैन । 

पछिल्लो कोशी प्रदेशकै सिलसिलामा पनि पहिचान पक्षधरको असन्तुष्टि र आक्रोश उत्कर्षमा पुग्यो । यद्यपी मुख्य दलहरु यी विषयलाई पेलेरै जानेगरी अघोषित सम्झौतामा छन् । यसले पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति थपिदिएको छ । 

राप्रपाको लिगेसी

व्यवस्था परिवर्तन भएर मुलूक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि देशको पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ । वर्तमान व्यवस्थाको विरोध गर्दै राप्रपाले बेलाबेलामा आन्दोलनहरु समेत गर्दै आइरहेको छ । धर्मनिरपेक्ष र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा जनमत संग्रह हुनु पर्ने राप्रपाको मागले समेत वर्तमान संविधानलाई चुनौति दिइरहेको छ । 

यसमा शासनसत्तामा रहेका दल र तीनका नेताहरुको शैलीले पनि यो व्यवस्था विरुद्ध लाग्न धेरैलाई उक्साएको छ । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीसहित एमाले, कांग्रेस लगायतका दलहरु घुमीफिरी सत्ता संघर्षमा लागिरहँदा उनीहरुले देखाएका समृद्धिका सपनाहरु हात लाग्यो शून्य मात्रै भइरहेका छन् । 

भ्रष्टाचार र वेथितिले डाँडो काटिसकेको छ भने दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र करिबकरिब मृतप्राय छ । यस्तो अवस्थामा भड्किएको जनमतलाई क्यास गर्दै राप्रपाले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्ने मौका खोजिरहेको छ । 

यद्यपी यीनै असन्तुष्टिहरुका बीच कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको बहसलाई सतहमा ल्याएका छन् । तर प्रतिपक्षी दलहरुले भने सत्ता पक्षको संविधान संशोधनको बहसमा आशंका गर्दै प्रतिगमनको खतरा देखेका छन् । त्यसैले पनि यो संविधानको दीगोपना र कार्यान्वयनमा शंका गर्ने प्रशस्तै आधारहरु रहेका छन् ।