काठमाडौं । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक समावेश छ । 

धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ । अनि,  धारा ३१ कै उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनको यो पक्ष निकै फितलो छ । 

माध्यमिक शिक्षाकै लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाले विद्यार्थीहरु बीचमै पढाई छोड्नु पर्ने बाध्यतामा  छन् । एक 

मौलिक हकलाई व्यवहारिक रुपमा बुझ्ने हो भने यो नागरिकले पाएको राज्यविरुद्धको हक हो । अर्थात, मौलिक हकमा राज्यले लिएको दायित्व बहन नगरे नागरिक सोझै राज्यविरुद्ध न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालत पुग्न पाउँछ । यसको मतलब हो, सरकारले नागरिकका मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभुति गराउनै पर्छ । तर, नेपालमा मौलिक हककै कार्यान्वयन दयनीय अवस्थामा छ ।

शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण पक्षमा नै सरकार दायित्व बहन गर्न चुकिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । 

सो हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानी छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न ऐन तर्जुमा गरिएको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउन शिक्षा नीति, बजेट विनियोजन र विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सरकारले अघि सार्ने प्रयास गरेपनि यसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । 

विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शूल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शूल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शूल्क लिन नपाइने छ । तर, विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षक नहुँदा शुल्क लिएरै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने काम गर्न सामुदायिक विद्यालयहरू बाध्य छन् । सरकार भने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नमै रमाइरहेको छ । 

अझै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता छ । 

स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकारको सुनिश्चितता, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा छन् । 

सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या ९४ लाख ७ सय ५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३ सय ७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ ४ हजार १ सय ९ रहेको छ ।  विद्यार्थीको संख्या ५३ लाख ८० हजार बढी छ । माध्यमिक तहमा अझै १६ हजार ४६ दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अनिवार्य र निःशूल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत साधन र शिक्षकको व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुधार्न सरकारको साथमा समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।