काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता अर्थात् प्रदेश संरचना आवश्यक नभएकोले खारेज गर्नुपर्ने बहस बेलाबेला सतहमा आइरहन्छन् । सानो र गरिब मुलुकमा प्रदेश संरचना खर्चिलो हुँदै जाँदा मुलुकलाई बोझ भइरहेको एकथरी नेता, सांसद तथा बौद्धिक व्यक्तिहरुको तर्क छ । राजनीतिक अस्थिरता र दलीय भागबण्डाको सिकार भएका प्रदेश संरचनाहरु दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्तै बनिरहेको अवस्थामा खारेजीको बहस चल्दैछ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको संरचना बनाएको छ । तर प्रदेश संरचना विकास निर्माण र जनतालाई सेवा दिन भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा र सत्तालिप्सामा रुमल्लिएका कारण जनतामा प्रदेशप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।
नेपालमा प्रदेश संरचनामा जानेगरी संघीयताको घोषणा भएदेखि नै यसको औचित्यबारे विभिन्न विवाद र बहस चलेका हुन् । संविधान सभामार्फत २०६५ तिरै संघीयता घोषणा गरे पनि २०७२ मा जारी संविधानले यसलाई आकार दिएको हो । संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ, तर संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । संघीयता र प्रदेश सरकारहरु यति धेरै विवादित र जनतामा अलोकप्रिय भएका छन् कि अब संघीयताकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । पछिल्लो समय २०७९ सालको निर्वाचनपछिका दृश्य हेर्दा त प्रदेश सरकारहरु एक महिना नपुग्दै ढाल्ने र अर्को गठबन्धन गरेर पुनः भागबण्डा गर्ने हर्कत देखिएका छन् । संघमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिँदैपिच्छे सातै प्रदेशमा त्यसको सोझो असर पर्ने गरेको छ । केन्द्र सरकारकै छाया सरकारका रुपमा प्रदेश सरकार रहने हो भने संघीयताको कुनै औचित्य रहेन । केन्द्रीय सत्तामा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारमा पनि भुकम्प जान्छ र प्रदेशस्तरका नेता तथा सांसदहरु पार्टी केन्द्रको आदेशमा चल्छन् । यसरी प्रदेशहरु अकर्मण्य र बदनाम भइरहेका बेला खारेजीको माग उठ्नु जायजै हो ।
गत भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभामै प्रदेश सरकार खारेजीको माग उठ्यो । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले प्रदेश संरचनालाई भंग गर्न माग गरिन् । प्रदेशहरुमा बेथिति मात्र मौलाएकाले भंग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । उदाहरणका रुपमा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित हुन नसक्नु, गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री पद नै लिलामीमा बिक्री गरिनु जस्ता घटना अघि सारिन् । नेपालका लागि प्रदेश संरचना सेतो हात्तीजस्तो पाल्नै कठिन बनेको टिप्पणी गर्दै यस्तो हात्ती पाल्न नहुने बताइन् ।
राप्रपा, रास्वपा लगायत साना दलले संघीयता र प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठाइरहे पनि प्रमुख दलका नेताहरु भने प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनन् । कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति र भाग दिलाउने ठाउँ पाएका एमाले, काँग्रेस, माओवादीजस्ता दलहरु प्रदेश हटाउने पक्षमा छैनन् । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने र शक्ति दिएर सक्षम बनाउनुपर्ने दुवैथरी तर्क देखा परेका छन् । यसैबीच सत्तारुढ दल काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनिसकेको प्रदेश संरचना चाहेर पनि हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित ‘संविधानको एक दशक : कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढी उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताए । उनले समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि प्रदेशहरुलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले अधिकारविहिन संघीयता रहेकोले प्रदेशहरु निरीह भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशलाई अधिकार विहिन बनाएर केन्द्रबाट केही रकम अनुदान दिने र त्यसबाटै सञ्चालन गर्ने गर्नाले देशमा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । साथै स्थानीय तहको सरकारलाई खारेज गरेर प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने उनको मत छ ।
