काठमाडौं । संघीय कानुनको अभाव, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अपर्याप्त भौतिक संरचना, विद्यार्थीको खस्कँदो उपलब्धिस्तर, ड्रपआउट, हावी राजनीतिलगायत शिक्षाका सदाबहार समस्या हुन् । 

राज्यले शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउन नसक्दा गुणस्तर शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । जति नै सुन्दर नारा दिएर वर्सेनि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइए पनि कानूनको कार्यान्वयन नगर्दासम्म यो दिवसको  सार्थकता समेत रहँदैन । 

भनिन्छ, बालीनालीको लागि एक बर्ष, फलफूलको लागि दश वर्ष र मानिसलाई सुशिक्षित गर्न कम्तीमा एकसय वर्षको योजना चाहिन्छ । तर, सरकारले शिक्षालाई नारामा मात्रै सीमित गर्दा आफैले राखेको लक्ष्य पनि भेटाउन सकेको छैन ।

 त्यसको उदहारण हो, साक्षारता दर । सरकारले २०६५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान संचालन गरी दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राखेको १६ वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व दिँदै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी समेत गर्ने गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सामूदायीक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको भएपनि विद्यार्थी र गुणस्तरीय पठनपाठनलाई राज्यले केन्द्रमा राख्न सकेको छैन । माध्यमिक तहको पढाईकै  बीचमा विद्यालय छोड्ने समस्या नेपालमा डरलाग्दो बन्दै गएको छ । 

४१ जिल्लाका ५० प्रतिशत कम विद्यार्थी कक्षा १० को अन्तिम परीक्षासम्म पनि नपुगेको तथ्यांकले बीचैमा पढाई छोड्ने आर्थात ‘ड्रपआउट’को समस्या गम्भिर बनिरहेको पुष्टि गर्छ । यसले पनि शैक्षिक रुपान्तरणमा राज्यले वेवास्ता गरेको नियत प्रष्ट हुन्छ । शिक्षा नीति नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ  । किनकी परम्परागत शैक्षिक पद्धतिमा विद्यार्थीहरूको रुची नभएको हरेक वर्ष वैदेशिक अध्ययनमा जाने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । 

अझै पनि शिक्षाले रोजगारीसँग जोड्न सकेको छैन । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई घोकाएको छ तर दक्ष बनाउन सकेका छैन । विद्यार्थीहरूले प्रविधिको उपयोग गर्दैगर्दा ‘रटान’ शिक्षालाई उनीहरूले अस्विकार गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलले नै यहाँको शिक्षा गुणस्तर छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसकारण अब शिक्षामा ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता छ । 

संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा  प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति भन्दा पनि शिक्षा नीतिबाट निर्देशित हुने संस्कारको विकास गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अझ, शिक्षालाई पुँजी निर्माण गर्ने मात्रै नभइ सामाजिक विकासको आयामका रुपमा व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।