काठमाडौं । ७९ सालको आम निर्वाचन भन्दा ६ महिनाअघि मात्रै स्थापना भई संसदको चौंथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मंगलबारदेखि राष्ट्रिय भेलामा जुटेको छ ।
विचार र राजनीतिक कार्यदिशासमेत स्पष्ट नभएको रास्वपा बन्द प्रशिक्षण हुँदै राष्ट्रिय भेलामा जुटेको हो । महाधिवेशनको पूर्व तयारीको रुपमा रहेको यो भेलामा विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, उम्मेदवार क्लब÷लिडरसिप एकेडेमी, विधान संशोधन लगायतका एजेन्डामा छलफल हुँदैछ ।
मुलुकको अस्थिर राजनीतिकाबीच गएको आम निर्वाचनबाट एकाएक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचार सिद्धान्त नभएको ‘खहरेको भेल’ भनी मुलधारका राजनीतिक दलहरु टिप्पणी गर्छन् ।
राजनीतिक दृष्टिकोणसमते स्पष्ट नभएको भनी आलोचना भइरहँदा रास्वपा नेताहरुले आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही अभिब्यक्ति दिने गरेका थिए । वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहुदा जनतामाझ पनि फेस गर्न गाह्रो देखिएपछि गत मंसिरमा जलेश्वर बैठकबाट राजनीतिक दृष्टिकोण बनायो ।
यहि वैठकबाट नै रास्वपा विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमसहितको पार्टी बनेको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ । तर पनि वैचारिक दृष्टिकोण विरोधाभाष नै देखिन्छ । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट नै नेपाल संघीयतामा पुगेको हो ।
संविधानवाद मान्ने बनाएको रास्वपा यहि संघीयतामा रहेको प्रादेशिक संरचनाप्रति अझैसम्म पनि स्पष्ट छैन । स्पष्ट विचार सिद्धान्त तय गर्नकै लागि राष्ट्रिय भेला हुँदै महाधिवेशनमा जाने तयारी गरेको रास्वपाले यसअघि बन्द कार्यशाला गरेको थियो । त्यही क्लोज क्याम्पको सुझाव अनुसार नै भेला र महाधिवेशनतर्फ अघि बढेको यो दलले जारी भेलामा कस्तो बहस चलाउँदै छ त ?
संविधानवादलाई अंगिकार गर्ने बताएको रास्वपाले पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने बताएका छन् । गत निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको जनमत बैचारीक रुपमा आएको भन्दा पनि सभापति रवि लामिछानेमाथिको विश्वासले पाएको हो । अब पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्नेमा भेला प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।
रास्वपाको विधानमा केन्द्रीय समिति कति सदस्य हुने, प्रदेश खारेजी गर्ने वा प्रदेशमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने पनि प्रष्ट छैन । यो भेलाबाट स्पष्ट दृष्टिकोणबारे आधार तय गरी आगामी महाधिवेशनबाट राजनीतिक कार्यदिशा पारित गर्नेछ ।
राजनीतिक रुपमा हाल सम्म भएको उपलब्धिकै जगमा संवैधानिक समाजवादको यात्रा तय गर्ने प्रस्तावना बोकेको रास्वापाले प्रदेश संरचनाको खारेजीको मुद्धालाई पनि अगाडि बढाएको छ ।
बुहलवाद र संविधानवादलाई अंगिकार गर्ने बताएको रास्वपाले संविधानमै व्यवस्था भएको प्रदेश संरचनाको खारेजीको माग कति जायज होला ? प्रश्न कायमै छ ।
विभिन्न विचार र आस्था बोकेको ब्यक्तिहरुको भीँडबाट बनेको दलले कस्तो राजनीतिक बाटो तय गर्छ, त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
