काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायकको एकाधिकार तोड्दै सन् २००४ मा मोबाइल टेलिफोन बजारमा प्रवेश भयो– अहिलेको एनसेल अर्थात मेरो मोबाइल । यसले २००५ देखि सेवा थालेपछि सिमकार्ड किन्न बस्नुपर्ने लाइनको बाध्यता त हट्यो नै महँगोमा सिमकार्ड किन्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिदियो । 

झन्डै दुई दशक लामो यात्रामा एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगको परिदृश्य नै बदलिदिएको छ । उच्च गुणस्तर, आधुनिक र विश्वसनीय सेवाका कारण एनसेल लोकप्रिय छ । एनलेस आफ्नो नेटवर्कमार्फत नेपालका सबै क्षेत्र र भूभागलाई सञ्चार सम्बन्धबाट जोड्ने लक्ष्यसहित निरन्तर क्रियाशील रह्यो । 

२००५ मा एनसेल नेपाली बजार प्रवेश गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्र मोबाइल सेवाको पहुँच थियो । अहिले एनसेलले १ करोड ६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ र मोबाइल फोन पहुँच १ सय १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेटवर्क र प्रविधि

नेपालमा प्रविधिको विकास र प्रयोग वृद्धि गर्न एनसेलले भूमिका खेलेको छ । नेपालमा ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेट÷मोबाइल बैंकिङ सेवा वा आईटीमा भएका विकासमा एनसेलको सेवा पनि सहयोगी रहेको दुई मत छैन । 

एनसेलले जीएसएम, ईडीजीई, थ्रीजी÷एचएसपीए प्लस÷डीसी–एचएसडीपीए प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेको छ । एनसेल प्रविधिले ल्याएका अवसरसँग ग्राहक जोड्न समेत अग्रणी छ । 

हाल नेपालमा ९० भन्दा बढी क्षेत्रमा फोरजी कभरेज छ । १० मध्ये २ मोबाइल प्रयोगकर्ताले मात्र डाटा नियमित प्रयोग गर्छन् । 

सामाजिक–आर्थिक योगदान

एनसेलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिरहेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कम्पनीले विभिन्न दिगो विकासमा परियोजनामा २ अर्बभन्दा बढीको योगदान गरेको बताएको छ । 

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ सम्म नेपाल सरकारलाई ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर र शुल्क तिरेको छ । यसले सार्वजनिक वित्तमा निकै महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । कम्पनीले २०१६ मा सेयर स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पूँजीगत लाभकर समेत तिरेको थियो । 

एनसेलले देशभरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै आएको छ  । एनसेलका केही ठूला परियोजनाले राम्रो प्रभाव पारेका छन् । 

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा चलेका टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि छन् । देशभरिका ६० सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयमा उच्च प्रविधिको डिजिटल आईटी ल्याब खोलेर एनसेलले गरेको कामले पनि प्रशंसा पाएको छ ।

पुरस्कार र मान्यता

–    वल्र्ड कम्युनिकेसन अर्वाड–२०२१

–    एनबीआई बिजनेस रेजिलेन्स अवार्ड २०२४–बेस्ट प्रयाक्टिसनर

–    फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन नेपाल २०२२ 

–    एक्सिलेन्स इन इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड २०२२ 

–    टीएम फोरम २०२१

–    वल्र्ड क्याटालिस्ट अवार्ड २०२१ 

–    एसियन टेलिकम अवार्ड २०२२ 

–    एसियाज बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड २०२१ 

–    एसियन–ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन अवार्ड २०२१ 

–    वल्र्ड कम्युनिकेसन अवार्ड २०२१

–    वल्र्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस एलायन्स ग्लोबल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२१ 

–    नेसनल एचआर एक्सेलेन्स अवार्ड 

–    डा. ऋषिराम शर्मा डिजास्टर रेस्पोन्स एन्ड रेडिनेस अवार्ड

–    ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स २०१६ 

  अहिले सेवामा रहेका दुई मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै निरन्तर घट्दो आम्दानीको समस्याबाट ग्रसित छन् । इन्टरनेटमा आधारित कल र एसएमसएस दिने ओटीटी लगायत कारण यो सेवामा चुनौती थपिएका छन् । 

लगानी र मूल्यका आधारमा सेवा शुल्क समायोजन गर्न सरकारबाट कुनै प्रावधान वा प्रतिबन्ध नहुँदा समस्या भएको एनसेलको गुनासो छ । 

कम्पनीका अनुसार पाँच वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि, नजिकका छिमेकी बंगलादेश वा श्रीलंकामा यस्तै सेवामा प्रदायकले ४० प्रतिशतसम्म आम्दानी बढाएका छन् । निजी क्षेत्रले उपभोक्ता ठग्छन् भन्ने गलत सोचाइ सरकारमै रहेकाले समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ नभएको एनसेलको गुनासो छ ।

दूरसञ्चार उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विगत थियो । अहिले २ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बभन्दा तल झरेको छ । कम्पनीका अनुसार फाइभजी जस्ता भविष्यमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन नाफाभन्दा १२ गुणा बढी हो । 

यसरी हेर्दा दुई–तीन वर्ष अवधिमा फाइभजी ‘डिप्लोय’ गर्न अहिलेको मोबाइल कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले साथ दिन सक्दैन । 

यही बेला सरकारले आगामी १० वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर आईटी सेवा निर्यात गर्ने र १५ लाख आईटी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख इकोसिस्टम प्लेयर आईसीटीको समर्थन र विकासविना यो प्राप्त गर्न नसकिने एनसेलको बुझाइ छ ।

प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आए पनि २७ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरू नै अहिले करसम्बद्ध समस्याबाट घेरिएका छन् ।

टेलिकम कम्पनीहरूले पहिलो १० वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्ष अन्तरालमा २० अर्ब रुपैयाँ जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । यसले यो क्षेत्रमा लागनी निरुत्साहन मात्रै गर्ने अवस्था छैन, चलिरहेका कम्पनीको दिगोपनमा प्रश्न खडा गरेको छ ।