काठमाडौँ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिले गिजोलिन पुगेको छ । विश्वविद्यालय हुन वा अन्य शैक्षिक संस्था नै किन नहुन, राजनीतिक दल र तीनका स्वार्थले थला पर्दै गएका छन् । शैक्षिक वातावरणभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र जस्ता बनेका यस्ता शैक्षिक संस्थालाई बचाउन आवश्यक छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतीक हस्तक्षेप मौलाउँदै गएको छ । जसका कारण शिक्षाको गुणस्तर र संस्थाहरुको मर्यादामा ह्रास आईरहेको छ ।  यहि विषलाई मध्यनजर गदै केहि हप्ता अघि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने उपायको खोजिमा आफू लागेको प्रतिकृया दिएकी थिइन् । 

शिक्षामा समर्पित विद्धान, शिक्षाविद्, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । यसरी शिक्षक पेशा र सेवामा रहेका व्यक्ति नै दलगत राजनीतीमा लाग्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै भन्दै पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका शिक्षकलाई दलगत आवद्धता त्याग्न निर्देशन समेत दिएकी थिइन् । उनको निर्देशन पछि ८ सय २५ जना शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग पनि गरेका थिए । तर, शिक्षकहरु राजनीतिमा लाग्दैमा यसले शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्छ भनेर ब्याख्या गरिनु गलत भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ । 

नेपालको शैक्षिके गुणस्तर कतिसम्म खस्किएको भन्ने एक उदाहरणका रुपमा दुई महिना अघि सार्वजनिक भएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइईको कैलालीका विद्यालयको नतिलाई लिन सकिन्छ । एसइइको परिक्षाफल सार्वजनिक हुदाँ कैलालीका १५ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो । यसले पनि प्रस्ट पार्छ की पछिल्लो समय मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तर कुन स्तरमा छ भनेर । 

यसरी परिक्षा फल नै शून्य आउनुले परिक्षार्थीको मात्र नभएर शिक्षक माथि समेत ठूलो प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ । यसले पनि शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु तथा दलका नेताहरुले आफ्ना दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कुन हद्सम्म संरक्षण गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।  तर शिक्षक राजनीतिमा लाग्नुले मात्र यो समस्या निम्ताएको भन्दा पनि राजनीतिमा लागेका शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति कति गभीर छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको कतिपयको तर्क छ । 

साथै विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न आवश्यक भए पनि कलेजमा भने विद्यार्थीको इच्छा बमोजिम राजनीतिक अभ्यास गर्न दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । तर राजनितिक दलमा आवद्ध  शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले राजनीतिक झण्डाको आवरणभित्र रहेर सही र गलत छुट्याउँन नसक्दा तथा पार्टीगत दृष्टिकोण हाबी हुदाँ यसको असर शिक्षा क्षेत्र गम्भीर असर पुग्नुका साथै शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्कदै गएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तोकिएको दैनिक कार्य समयावधिभर शिक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुने वा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि वा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने कार्यमा रोक लगाएको छ । तर, पछिल्लो समय शिक्षक तथा विद्याथीहरु समेत राजनीतिक दल, भातृ संस्थाको सदस्यता लिने क्रम मौलाउँदो छ । जसका कारण मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा त प्रभाव पारेको छनै शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्काउँदै गएको छ ।