काठमाडौँ । सहकारी रकम अपचलबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सहकारी ठगीबारे छानविन समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार नै प्रतिनिधिसभामा पेश पश्चात सार्वजनिक गरिएको छ । साथै यस प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएका छन् । 

सहकारी वचत रकम अपचलनबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । विभिन्न खण्डमा सुझाव पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभामा सोमबार पेश गरे ।

सहकारी वचत रकम अपलनबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे नै टिप्पणी गर्न भ्याइनभ्याइ अवस्थामा छन् । 

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी वचत रकम अपचलनमा नक्कली सम्बन्ध विच्छेददेखि अंशबण्डा गर्ने र ऋणी बन्ने बनाउने काम भएको दाबी गरेका छन् । 

उसोतः सभापति थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न पाइएकालाई कारबाहि सिफारिस गरि पठाएको जानकारी दिइसकेका छन् भने सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

रविलाई कारबाही सिफारिस

समितिले प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ को दफा १८ को उपदफा १ को बुँदा नम्बर ४ मा रवि लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । गोरखा मिडियाको सञ्चालक सदस्यको हैसियतमा सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको समितिको ठहर छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि. को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै आफुविरुद्ध प्रमाण भए देखाऊ भनिरहेका रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि अब उनले के गर्लान् ? आमचासोको विषय बनेको छ । 

रविका ती दाबी

रास्वपा सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै दोषी पाइएमा राजनीति नै छाड्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । सहकारीको रकम अपचलनमा रवि समेत दोषी करार गरिएपछि के अब उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य र रास्वपा सभापतिबाट राजीनामा देलान् ? सरकारले कारबाहीको डण्डा चलाउनुअघि उनले नैतिकताको आधारमा नयाँ विकल्प रोज्लान् ? प्रश्नको घेराबन्दीमा रवि परेका छन् । 

निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिनेमाथि के होला ? 

रवि लामिछानेलाई तत्कालीन  समयमा नेपाल सरकारका महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नरहेको पत्र नै थमाएका थिए । सरकार फेरिएपछि उनी पदबाट बाहिरिएपनि उनले समेत पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको पुष्टी यो प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यता, नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले समेत तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै क्लिन चिट संसदमै दिएका थिए । पदीय मर्यादा र गरिमा कायम गर्न नसक्ने यस्ता सरकारी अधिकारीबारे समेत अनेक प्रश्न भने उठेका छन् । 

यता, समितिले कारबाहीको सिफारिस नै गरे पनि रवि लामिछानेले भने आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको दाबी दोहो¥याउदै आएका छन् । 

गोरखा मिडियामा भएको अवैध सहकारीको लगानीबारे समितिले गम्भीर प्रश्नसहित कानूनी कारबाही के हुन्छ ? त्यो पहिल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ । तर, सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयले ठगी प्रकरण र रविको अबको भविष्य थप प्रष्ट हुनेछ ।