काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन अर्थात् ठगी धन्दामा पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दोषी देखिएका छन् । सहकारीको बचत रकम हिनमिनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले रवि समेत दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदा रविमाथि नै मुख्य छानबिन केन्द्रित गर्दै प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको मागअनुसार संसदीय समिति गठन भएको थियो । गत जेठमा एमाले सांसद सूर्य थापाको सभापतित्वमा गठित समितिले करिब साढे तीन महिना लगाएर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभामा बुझाएको हो ।

तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टिभीमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा रवि लामिछाने पनि सहकारीको रकम अपचलनमा दोषी देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउने काम विभिन्न सहकारी सञ्चालक समेत रहेका जीबी राईले गर्ने गरेको र त्यसरी आएको रकम अपचलनमा रविको समेत हस्ताक्षर भेटिएको उल्लेख छ । गोर्खा मिडियाका तीन सञ्चालक जीबी, रवि र छविराज जोशीको संयुक्त हस्ताक्षरमा उक्त कम्पनीको खाता खोलेको र सोहीमार्फत सहकारीबाट ल्याइएको अवैध ऋणको पैसा टिभी सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरेको समितिको निष्कर्ष छ । रवि उक्त कम्पनीमा रहुन्जेल अधिकांश कारोबारमा उनको समेत हस्ताक्षर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

तर सहकारीबाट रिनको रुपमा पैसा लग्नेमा जीबी राई नै प्रमुख दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन समितिका सदस्य समेत रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा रविले सहकारीबाट पैसा लगेको नदेखिएको बताउँदै उनी दोषी नरहेको जिकिर गरेका छन् । सोमबार प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै खनालले जसरी रवि लामिछानेले सहकारीबाट सोझै पैसा लगेर ठगी ग¥यो भनी हौवा फैलाइयो, त्यसैका लागि छानबिन समिति गठन पनि गरियो, तर त्यसरी पैसा लग्नेमा रविको संलग्नता नदेखिएको बताए । रवि लामिछानेले आफ्नो कम्पनी गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा हाल्यो भन्ने भ्रम फैलाइएकोमा छानबिन समितिले पैसा लग्नेमा रविको भूमिका नरहेको भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको खनालको दाबी छ । उनले सहकारीबाट पैसा लैजाने भूमिकामा जीबी राई र सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरुको मात्रै संलग्नता देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको बताए । तर गोर्खा मिडियामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा रविको संलग्नता देखिनुले उनले कुनै दायित्व बहन गर्न परेमा त्यसबाट रविले उन्मुक्ति भने नपाउने खनालको भनाइ छ । 

समितिका अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले गोर्खा मिडियामार्फत भएको अपचलनमा रविको संलग्नता देखिएकाले उनलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न लेखिपठाउने सहमति भएको बताए । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा रविको नाम आएपछि समितिमा विवाद समेत बढेको बताइन्छ । तर सहकारीबाट सोझै पैसा लगेर हिनामिना गर्नेमा नभएर उक्त पैसा अवैध लगानी भएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको रकमबारे मात्रै दायित्व बहन हुनेगरी रविको नाम लेख्न सहमति जुटाइएको देखिन्छ । 

छानबिन समितिको ६६ औँ बैठक सोमबार सम्पन्न भएसँगै प्रतिवेदनमा सर्वसहमति जुटेको छ । समितिका सभापति सूर्य थापाले पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष छानबिन गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । सो क्रममा उनले दलभन्दा माथि उठेर छानबिनमा दोषी पाइएकाहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । समितिमा सबै राजनीतिक दलहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको तर पनि सहकारीका वर्तमान समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन सर्वसहमतिले पास गरेको उनको दाबी छ । समितिले साढे तीन महिना अध्ययन र छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा दोषीलाई अपराधको भागी बनाउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।

गोर्खा मिडियामा रविले सित्तैमा पाएको र पछि फिर्ता गरिएको भनिएको १५ प्रतिशत शेयर पनि अवैध रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले जीबी र रविहरुको विषयमात्रै नभएर समस्याग्रस्त सहकारी तथा बचत रकम अपचलन भएका र उजुरी परेका सबै सहकारीबारे विस्तृतमा अध्ययन गरेर करिब २ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा बुझाइएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए । अब प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीहरुमाथि कारबाही गर्छ कि गर्दैन, यसमा रविले के कस्तो कारबाही भोग्लान्, हेर्न बाँकी छ ।