काठमाडौं । सत्ता र प्रतिपक्षबीच चलेको विवादकाबीच प्रतिनिधिसभा अनिर्णित बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो लागिरहेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाउदै आएको छ । तर, सभामुखले संसद बैठक सार्दै समय लिने निर्णय लिएका छन् ।
१० वर्षीय सशस्त्र संघर्षलाई हिंसा भनेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ । संसदमा एमालेले माओवादी युद्धलाई हिंसा भनेपछि स्थिति बिग्रिन पुगेको हो । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निर्णय नै गरेर हिंसा भन्ने शब्द नसच्चिएसम्म संसद अवरोध कायमै रहने अडान लिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले संसदमा अवरोध गर्ने जिकिर गर्दै गर्दा एमाले भने सभामुखको रुलिङ सांसदले पालना गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । एमाले प्रमुख सचेतकले माओवादी युद्धलाई हिंसात्मक आन्दोलन नै भनिरहेका छन् भने उनले सभामुखको रुलिङ मान्नैपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेले माओवादीविरुद्ध कडा शब्द चयन गर्दै विवाद झिकेपछि शुरु भएको विवाद तत्काल साम्य हुने स्थिति देखिन्न । संसदमा समेत सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेको प्रतिनिधित्व गरिरहेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाएको छ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच चलिरहेको विवाद राजनीतिक भने देखिन्न । सत्ताबाट सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्र अनेक आरोपमा उत्रिएको छ। व्यापारी र दलाललाई बचाउन सरकार फेरिएको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाउने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणमा आफु नेतृत्वको सरकार अघि बढ्न खोजेपछि एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन बनेको आरोप लगाइरहेका छन ।
अहिले जनयुद्ध शब्द र हिंसा शब्दमा विवाद उग्र बनाइए पनि १० वर्षीय संघर्षलाई एमालेले जनयुद्ध भनि स्वीकार विगतमा गरिनै सकेको छ । यो विषयमा पहिले नै सहमति भई एमालेले माओवादी युद्धलाई जनयुद्धको रुपमा र माओवादी केन्द्रले झापा विद्रोहलाई आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गरेको माओवादी–एमाले एकताभई नेकपा बनेका समयदेखि हो ।
तत्कालीन नेकपाको बेला नै प्रचण्ड र केपी ओलीले माओवादी युद्धलाई महान जनयुद्ध भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
पार्टी एकतापछि एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुबै आन्दोलनले मुलुक परिवर्तन भएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, पार्टी विभाजन हुँदै सत्ता समिकरण फेरिन पुगेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापा विद्रोह पनि गलत भएको बताएका छन् । माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा स्थापित गर्न ओली झापा विद्रोहलाई समेत हिंसाको स्वरुप दिन अघि बढेका देखिन्छन् ।
राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न हदैसम्म जान सक्ने नेताहरुका कारण प्रतिनिधिसभा भने बन्धक बन्न पुगेको छ । स्वार्थ मिल्दा माओवादी युद्ध स्वीकार्ने र नमिल्दा अस्वीकार गर्ने एमाले प्रवृत्ति र सत्ता सहकार्य तोडिएपछि गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गाबारे कुरा उठाउने माओवादी केन्द्र राजनीतिक स्वार्थमा जेलिएका छन् ।
स्वार्थमा जेलिएका दुई दलले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक मात्रै बनाएका छैनन्, संविधानको प्रस्तावनामै सशस्त्र संघर्ष भनिएको माओवादी युद्धलाई हिंसा भन्दै समाजको अमनचयन खलबल्याउने प्रयास समेत गर्न थालेका छन् ।
