काठमाडौं । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । १० वर्षको अवधिमा अध्ययनका लागि अनुमती लिने विद्यार्थीको संख्या झण्डै तीन गुणाले बढेको देखिन्छ । साथै अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीसँगै मुलुकबाट अर्बौं रकम विदेशियको छ ।
सरकारले उच्च शिक्षापछिको रोजगारी निर्माण गर्न नसक्दा तथा मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याका कारण स्वदेशमा विद्यार्थी टिकाउन मुस्किल देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा कामदारका रुपमा मात्र नभएर अध्ययनका लागि पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा ३० हजार ७ सय ९७ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसि लिएका भने आर्थिक बर्ष २०७२ ÷७३ मा ३७ हजार १ सय ४८ जनाले एओसी लिएको देखिन्छ । त्यस्तै यो सख्या हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ । तर कोरोना महामारीको समयमा भने यसको संख्यामा केहि कमी आएको देखिन्छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको सख्ंया
आ.व. २०७\०७४ मा ५० हजार ७ सय ९६
आ.व. २०७५\७६ मा ६३ हजार ४ सय १७
आ.व. २०७६\७७ मा ३३ हजार १ सय ९६
आ.व. २०७८\७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४
आ.व. २०७९\८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७
आ.व. २०८०\८१ को वैशाखसम्म १ लाख भन्दा बढि
विद्यालयतहको पठनपाठन पछि विद्यार्थीहरु पढ्न भन्दै बाहिरीने गरेका छन् नै । साथै लाखौको सख्ंयामा विद्यार्थी बाहिरीदा अबैं रकम समेत बाहिरीने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को ९ महिनाको अवधिमा मात्र अध्ययनमा अध्ययनमा ९५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको थियो ।
यो रकम २०७९\८० आर्थिक वर्षको सोहि अवधिसंग तुलना गर्दा अध्ययनका लागि बाहिरीने रकम साढे ४२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । साथै बैदेशिक अध्ययनमा नै ५ बर्ष यता मात्र २ खर्व ६५ अर्व १२ करोड रकम बाहिरिएको छ ।
अध्ययका लागि कुन देशमा कति विद्यार्थी
वैदेशिक अध्ययनकालागि जापान जाने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा धेरै
आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को आठ महिनामा जापान जाने विद्यार्थी ३३.१%
क्यानडा जाने १८%
अष्ट्र्ेलिया जाने १४.४%
बेलायत जाने १०.३ %
अमेरिका जाने ७. ५%
अध्ययनका लागि नै भनेर नेपालबाट भारत, डेनमार्क लगायतका मुलुक समेत नेपाली विद्यार्थीहरु जाने गरेका छन् । सरकारले स्वदेशको शिक्षामा गुणस्तर बनाउँन नसक्दा तथा शिक्षा पछि रोजगारीको ग्यारन्टी गर्न नसक्दाँ लाखौ युवा पढ्नका लागि भन्दै विदेशीने गरेका छन् ।
त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वदेशमौ रोजगारीको अवसर, सहज रुपमा जीवनयापन गर्न मिल्ने वातावरण बनाउँन सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
