काठमाडौं । पछिल्लो साता उपसभामुख इन्दीरा राना विवादको उत्कर्षमा रहिन् । सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा घनीभूत छलफल नै गरेका थिए । यहाँसम्मकी उनलाई बर्खास्त गर्न संसदमा प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने तयारी गरियो । 

उपसभामुखलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका थिए । त्यसअघि संसदमै उभिएर काँग्रेस एमालेका सांसदहरुले एकै स्वरमा उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर आफ्नो दलबाट निर्वाचित उपसभामुखलाई हटाउनेबारे सत्ता पक्षले आन्तरिक रुपमा थालेको तयारीबारे सुइको पाएलगत्तै रास्वपाले त्यसविरुद्ध डट्ने योजना बनायो । संसदबाटै सत्ता पक्षको तयारीप्रति असन्तुष्टि पोखेको रास्वपाले प्रधानमन्त्री स्वयमलाई भेटेर उपसभामुख नहटाउन चेतावनी दियो । 

   डेढ वर्ष पहिले उपसभामुख इन्दीरा रानाले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई अमेरिका भिसाका लागि अन्तरवार्ता समय सारिदिन माग गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् । 

‘लेटर हेड’ नै प्रयोग गरेर अमेरिकी दूतावासलाई अन्तरवार्ताको लागि गरेको ताकेतालाई काँग्रेस–एमालेले मानव तस्करीसँग जोडेर उपसभामुखमाथि गम्भीर आरोप लगाए । तर यस विषयलाई रास्वपाले उपसभामुखबाट त्रुटी भएपनि पदमाट हटाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । 

साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उपसभामुखलाई हटाउने विषयको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो । दुई तिहाइ शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनशाय बुझेका प्रतिपक्षी दलहरुले उपसभामुख हटाउने तयारीकोविरुद्ध एकजुट भएर उभिने निर्णय गरे । र, उपसभानुख हटाउन सत्ता पक्षलाई सहज नहुने पनि उनीहरुको ठहर छ । 

   खासगरी सत्तारुढ दलहरुको यो हर्कतलाई प्रतिपक्षीले भने संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने दाउको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । यदी उपसभामुखलाई हटाउन सके सत्ता पक्षले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ । 

त्यस्तै हाल संवैधानिक परिषदमा काँग्रेसको उपस्थिति नरहेकाले उपसभामुख काँग्रेसलाई दिलाउने सत्ता पक्षको तयारी देखिन्छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरेर उपसभामुख हटाउने तयारी भएपनि अहिले सत्ता पक्ष यो निर्णयबाट व्याक भएको देखिन्छ । शुक्रबारमात्रै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो । 

उक्त बैठकपछि उपसभामुख रानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी थिइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बाहिरी हल्लाको पछाडि नलाग्न भनेर सुझाएको बताएकी छन् । 

 त्यस्तै एमालेले उपसभामुखबाट त्रुटी भएको भएपनि बाहिरी चर्चामा आएकोजस्तो हटाइहाल्ने निश्कर्षमा पुगिनसकेको दावी गरेको छ ।

किन एकाएक पछि हट्यो सत्ता पक्ष ? 

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने हेतुले नै उपसभामुख हटाउन दह्रै बल गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलहरुकै  असहयोगका कारण एमाले काँग्रेस व्याक भएका हुन् । उपसभामुख विरुद्धको प्रस्ताव राख्न संसदको एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । 

   त्यस्तै उक्त प्रस्ताव पारित गराउन संसदको दुई तिहाई सांसदको समर्थन अर्थात १८४ सांसद चाहिन्छ । हाल सत्ता पक्षमा जनमत, लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गरेर १८७ सांसद छन् । तर सत्ता पक्षमै रहेर पनि जनमत पार्टीले भने उपसभामुख हटाउने योजनालाई साथ नदिएपछि काँग्रेस–एमाले पछि हटेका हुन् ।

एमाले र काँग्रेसले विभिन्न निकायमा आफ्नो ‘फेवर’बाट नियुक्त गर्न लोकतन्त्र नै सखाप पार्न लागेको जनमतको निश्कर्ष छ । काँग्रेस–एमालेको यो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना र जनमत पार्टीको असहयोगका कारण पनि उपसभामुख हटाउन असम्भव भएको हो । 

जनमत पार्टीकै सहयोग नहुँदा तत्काल उपसभामुख हटाउन सम्भव नदेखेको एमाले–काँग्रेसले ‘प्लान बी’ रणनीतिमा जाने दाउ पनि कुरिरहेको बताइन्छ । 

मुख्यगरी काँग्रेस र एमाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई भित्र्याएर वा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर भएपनि संसदमा दुई तिहाइँ बहुमत जुटाउने तयारी गरिरहेको चर्चा चल्ने गरेको हो । तर यो योजना तत्काल सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि काँग्रेस एमालेले यो ‘प्लान’ पनि नरच्लान भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर जेहोस् उपसभामुखविरुद्ध एमाले–काँग्रेसको पहिलो कदम भने असफल बनेको छ ।