काठमाडौँ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष तीन दलका नेताबीच भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । लगत्तै सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पुगे । उनीहरुबीच संवैधानिक निकायको रिक्तता लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भयो । उपसभामुखलाई हटाएर काँग्रेसलाई उक्त भाग लगाउने र संवैधानिक परिषदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पु¥याउने प्रपञ्च भइरहेका बेला तीन शीर्ष नेताबीचको बैठक अर्थपूर्ण मानिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस लगायत रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
बिहीबारको भेटवार्तामा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संवैधानिक पदहरुमा शुक्रबार नै नियुक्तिको टुंगो लगाउन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षभन्दा विपक्षको बहुमत छ । सत्तापक्ष उपसभामुखलाई हटाएर आफ्नो बहुमत पु¥याउने र त्यसपछि मात्रै एकलौटी रुपमा संवैधानिक पदहरु ओगट्ने ध्याउन्नमा छ । तर विपक्षी दलहरु आफ्नो बहुमत गुमाउन चाहँदैनन् । उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपाबाट सबै दलको सहमतिमा चयन भएकी थिइन् । हाल उनी विवादमा परेपछि काँग्रेस एमालेले राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् र राजीनामा नदिए महाभियोग लाएर हटाउने तयारीमा छन् । तर रास्वपा लगायत सबैजसो विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धनको यो हर्कतको विरोध गरिरहेका छन् ।
रास्वपाले उपसभामुख रानालाई हटाउने कदम चालिए सरकारको प्रतिकार गर्ने निर्णय लिएको छ । उपसभामुखमाथि असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान लागेको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलहरुले राजीनामा माग गरेपछि रास्वपा प्रतिवादमा उत्रिएको हो । बुधवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उपसभामुखको कदम गलत भए पनि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने बताए । उनले १८ महिना अगाडिको प्रकरण अहिले निकालिएको भन्दै अहिले निकाल्नुको कारणबारे सत्तारुढ दलहरुलाई प्रश्न गरे । सत्तारुढ दलका आगामी कदम हेरेर सोही अनुसार आफूले कदम चाल्ने रास्वपाको तयारी छ ।
उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषदमा विपक्षीहरुको बहुमत गुम्ने र सत्ता पक्षको मनोमानी बढ्ने हुँदा उनको प्रतिरक्षामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जनमत पार्टी समेत रहेका छन् । माओवादीले संसदमै सत्तारुढ दलहरुको कदमको विरोध गरिसकेको छ । मंगलबार माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुले लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने भन्दै हाल सरकारमा पनि थुप्रै विवादित मन्त्री रहेकाले उनीहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रमुख दलहरुकै सहमतिमा उपसभामुख बनेकी इन्दिरालाई प्रश्न उठ्नेवित्तिकै हटाउने प्रपञ्च ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई हतोत्साही गर्नका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको बताए । मंगलवार संसद भवन परिसरमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिगार्नेहरु काँग्रेस र एमालेभित्रै रहेको भन्दै उनीहरुलाई छानविन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरे । सत्ता पक्षलाई सहयोग नगरेकै कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
मंगलबारै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संवैधानिक परिषदमा सहज बहुमत पु¥याएर काँग्रेस र एमालेले संवैधानिक अंगहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नका लागि उपसभामुखलाई हटाउनु गलत भएको बताए । जनताको असन्तुष्टि छताछुल्ल भइराख्दा पनि ठूला दलहरु सच्चिने बाटोमा नगएको उनको भनाइ छ । फेरि पनि जति सकिन्छ लुटौँ, खाआँै भन्ने बाटोमा गइरहेको आरोप लगाउँदै उनले सत्तारुढ दलका लागि देश प्राथमिकतामा नरहेको बताए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले पनि गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताएका छन् । बुधवार राउतले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पु¥याउन र आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताए । उपसभामुख स्वच्छ छविकै भएकाले उनलाई हटाएमा लोकतन्त्रको मान मर्यादा समेत नरहने उनको भनाइ छ ।
यसरी दुईतिहाइको आडमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने ध्वाँस दिएर काँग्रेस¬–एमालेको सरकारले उपसभामुखलाई पदबाट हट्न बाध्य पारेको देखिन्छ । तर संख्याको बलमा यसरी मनोमानी गर्ने हो भने उनीहरुको प्रतिकार गर्न संसदका विपक्षी र अधिकांश साना दलहरुले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । साना दलहरुको सहानुभूति र ऐक्यबद्धता अहिले रास्वपा एवं उपसभामुखप्रति देखिन्छ ।
