काठमाडौं । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संसदीय समितिको छलफल अझै सकिएको छैन । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादबारे चौतर्फी आलोचनापछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएका राजनीतिक दलहरु निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनेबारेमा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । संसदको सुशासन समितिले निक्र्यौल गर्न नसकेपछि थप छलफल गर्न उपसमिति नै गठन गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा चलेको धेरै समय भयो । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्नेबारेमा दलहरुबीच निकै रस्साकस्सी चलेको थियो । २०७९ चैत २७ मा नै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ उल्लेख थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै हदम्याद राख्न सांसदहरुलाई दबाब दिएका थिए । तर भ्रष्टाचार मुद्दामा आफूलाई जोगाउन नेताहरुले गरेको प्रपञ्चको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिन सहमत भयो । विधेयकबाट पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रश्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै प्रश्ताव सर्वसम्मत रुपमा समितिबाट पारित भदौ १४ गते समितिमा घोषणा गरिएको थियो । 

पाँच वर्षे हदम्याद हटाइए पनि यहि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारेमा भने संसदीय समितिभित्र विवाद कायमै छ । निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य संघले सरकार र मन्त्रीहरुलाई नै प्रत्यक्ष भेटेर यो प्रवाधान हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात नहालोस् भन्ने सरकारको धेय देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकमा निजी क्षेत्रको घोटाला अनुसन्धान गर्ने अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सो सँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सुशासन समितिले यसबारेमा अख्तियार प्रमुखलाई समेत बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । 

निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्नेबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा सदस्यहरूले राखेपछि उपसमितिमार्फत थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने समितिले निर्णय गरेको छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रको दबाब थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा सुशासन समिति पनि निर्णयमा पुग्न नसकेपछि गठन गरिएको उपसमितिको छलफल कसरी अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ ।