काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा समिति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन्।

अख्तियार निजी क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति देखिएको बताउँदै गृहमन्त्रीले सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने हेर्नुपर्ने भन्नेमा पनि सांसदहरु सहमत देखिएको बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकारी पैसा निजीमा गएको भए कस्तो गएको ? ऋण गएको कि अनुदान गएको हो ? जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कि ? भन्ने प्रश्नका आधारमा सरकारी पैसा गएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरामा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कुनै निजी कम्पनीमा सरकारी पैसा गयो भने सरकारी पैसा गएको हेर्न पाउने कि समग्र कम्पनीको पैसा हेर्न पाउने भन्नेमा पनि सांसदहरुले विस्तृत छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘समितिले गरेको निर्णय सरकारले बोक्छ । समितिले मजाले छलफल गरोस् भन्ने नै मेरो आग्रह हो । पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्नेकुरामा क्लियारिटी भयो भने भाषा लेख्न गाह्रो हुन्न । किनभने पहिला त प्रिन्सिपल सेट गर्नुपर्छ । प्रिन्सिपल सेट भइसकेपछि प्रिन्सिपलअनुसारको भाषा लेख्ने हो । भाषा लेख्नेकुरा कठिनाइ होइन । समितिले यो गर्ने हो भनेर सिद्धान्त दियो भने उहाँहरुले भाषा बनाउनु हुन्छ । निजी क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति देखिन्छ । तर अझै एउटा कुरा टुंगिन के बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि विषय छ । सरकारी पैसा निजीमा गएको भए कस्तो गएको ? लोन गएको की ? अनुदान गएको हो की ? जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो की ? सरकारी जुन पैसा गएको छ, त्यो हदसम्म हेर्ने हो की ? उसको आफ्नै पनि हेर्ने हो की ? कुनै निजी कम्पनीमा सरकारी पैसा गयो भने सरकारी पैसा गएको हेर्न पाउने की ? उसको सबै हेर्न पाउने ? भन्ने लगायतका विषय आइरहेका छन् । यो कुरामा समिति सिद्धान्ततः स्पष्ट होस् । निजीमा प्रवेश गर्दा कति प्रवेश गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निर्णय गरी समितिमा पेश गर्न आग्रह गरे । उपसमितिमा हृदराम थानी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, अशोक राई, राजेन्द्र पाण्डे, चन्दा कार्की र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् ।