काठमाडौं । उपसभामुखले मुलुकको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै इन्दिरा राना मगरले राजीनामा दिनुपर्ने माग सत्तारुढ दलहरुले गरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बस्न नसकिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरु उपसभामुखको राजीनामाको विषय उचालिरहेका छन् ।
बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरुको बैठकले पनि उपसभामुखको राजीनामा मागेको छ । उपसभामुखको विषयलाई सत्तारुढ दल र विपक्षी दलबीच द्वन्द्व चर्किने देखिएको छ ।
यतिबेला सत्तारुढ दलहरु उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन जोडतोडले लागिरहेका छन् । उपसभामुखले ‘पद अनुकुल आचरण’ नगरेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका छन् । उनीहरुले संसदमा जोडतोडले यो आवाज उठाइरहँदा रानाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निश्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ ।
असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई अन्तर्वाताका लागि समय मिलाईदिन अमेरीकी दुतावासलाई पत्र पठाउने उपसभामुखको कार्य मुलुककै शीर झुकाउने भएको बुधबार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठकले ठहर गरेको छ ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले असम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार गर्दै भीसा अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन भनेको विषयले संसदमा जुहारी चलेको छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको छ । भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उपसभामुखले हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको स्वीकार गरेको छ ।
रानालाई उपसभामुखबाट हटाउने योजना भने संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएको विपक्षी दलका नेताहरुले दाबी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलहरु रानालाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारीमा लागेपछि रास्वपा र माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी दलहरुले लोकतन्त्र माथिको हमला भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानले बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी यसैविषयमा जानकारी लिएका छन् । उनले दुई तिहाई शक्तिको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका छन् ।
यतिबेला रानालाई उपसभामुखबाट हटाउनुपर्ने सत्तारुढ दलको योजनामा अर्को कारण भनेको संवैधानिक परिषद् पनि हो । संविधानतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्य संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ दलको २ सदस्य मात्र छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्ले नै प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउने अवसरको खोजीमा रहेका सत्ता गठबन्धनलाई यो राम्रो अवसर बनेको छ । संवैधानिक परिषद्मा एक सदस्य पनि नरहेको कांग्रेसले पनि रानालाई हटाउने योजनामा जोडतोडले लागिरहेको छ ।
