काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ र एमालेनिकट अनेरास्ववियुबीच कुटाकुट भएको घटनाले करिब दुई सातादेखि चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बन्धक बनिरहेको छ । 

निर्धारित परीक्षा स्थगित भएका छन् भने नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा हुने हो वा होइन भन्नेमा अन्योलता छ । विद्यार्थी संगठनको विवाद भनिए पनि त्यसको जड उपकुलपति पदसँग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । संसदमा पनि प्रवेश भएको यो विषयमा सरकार भने जिम्मेवार देखिदैन । 

पहिले त्रिभुन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा आन्दोलनको अखडा बनेको कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पछिल्लो समय विश्वविद्यालय बनिसक्दा पनि पुरानै रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । 

कर्मचारी, प्राध्यापक, अस्थायी शिक्षक र विद्यार्थीले वर्षमा आधाभन्दा बढी समय विश्वविद्यालयभित्रको कुनै न कुनै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि आफ्नालाई स्थायी वा बढुवा गराउन, परीक्षामा सजिलो प्रश्नपत्रका लागि तथा भ्रमणभत्ता बढाउन पनि आन्दोलन हुने गरेको उदाहरण छन् । 

यसै पनि नेपालको विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिले हैरान भएर विद्यार्थीहरू भर्ना नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको छात्राबासका विद्यार्थीहरुबीच भदौ १३ गते कुटाकुट भएपछि परीक्षा नै स्थगित गरिएको छ । 

कुटाकुटको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेससम्वद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ र एमालेसम्वद्ध अनेरास्ववियुबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यसलाई पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ट विद्यार्थी, प्रशासन र शिक्षकमा राजनीति हस्तक्षेप हाबी भएको परिणामको रुपमा टिप्पणी गर्छिन् । 

विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीति हस्तक्षप नौलो विषय होइन । तर, हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा ‘पूर्णविराम’ लाग्ने अवस्था बन्दा पनि सरकार जिम्मेवार देखिन्न । दुईटा विद्यार्थी संगठनको लडाईंमा विद्यार्थीले परीक्षा दिनै समेत नपाउने अवस्थाको सदनमै प्रश्न उठिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विवादलाई लिएर छात्राबासका विद्यार्थीहरुबीच कुटाकुट भएको हो । त्यसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला र प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भदौ १४ गतेदेखि शुरु हुनुपर्ने नियमित तथा मौका परीक्षा स्थगित भयो । 

त्यतिमात्रै होइन दुई राजनीतिक दलका संगठनको झगडाले नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा पनि स्थगित गर्नुप¥यो । स्थगित गरिएको परीक्षा असोज ९ मा हुने तालिका भएपनि त्यसमा शंका छ । 

हुनतः पदाधिकारी नियुक्तिको वेला विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चलखेल चुलिन्छ । अहिलेका उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीको कार्यकाल असोज पहिलो हप्ता सकिने भएकाले विद्यार्थीको विवाद रिक्त हुन लागेको उपकुलपति पदसँग जोडिएको आंशा छ । विश्वविद्यालयको विषयले संसदमा प्रवेश पाउँदा आफ्नो भातृसंगठनलाई संयमित बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका छन् । 

हरेक वर्ष विदेशिने विद्यार्थीको आकंडा हेर्दा केही वर्षपछि विश्वविद्यालय खाली नहोला भन्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरुमा मौलाउँदै गएको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपले समय सुहाउँदो शैक्षिक पद्धतिको विकास हुन नसक्दा विश्वविद्यालयले विद्यार्थी र राज्यले अर्बौं गुमाइरहेको छ । 

विश्वविद्यालयलाई आन्दोलन र राजनीतिक अखडा मात्रै बनाइ रहने वा त्यसबाट मुक्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि राजनीतिक दलसँगै छ । यस्तोमा समाधान खोज्न दुई ठुला दलले तादरुकता देखाउन जरुरी छ ।