काठमाडौं । सोमवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहभागि गराउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसको एक दिनपछि नै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेका छन् । संवैधानिक परिषदमा कमजोर रहेको सत्ता पक्ष उपसभामृुखलाई हटाएर कांग्रेसलाई सहभागि गराउँदै बलियो बन्न चाहन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि र कांग्रेसलाई सहभागि गराउने योजनाअनुसार सत्तारुढ दलहरु उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
मंगलवार विहानैदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारीमा सत्ता पक्ष रहेको भन्दै समाचारहरु समेत आए ।
सन् २०२३ मा उपसभामुख रानाले आफुसहित ६ जनाको अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दुतावासलाई लेखेको पत्रको आधारमा नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै सत्ता पक्षका सांसदहरुले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर यो विषयमा संविधानविद्हरुको भने फरक राय रहेको छ ।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख बिरुद्ध महाअभियोगको कल्पना नगरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पनि संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने कल्पना पनि नभएको बताए । हटाउनु परे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ अनुसार सभामुख र उपसमुखले पद अनुकुल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग, महालेखा परिक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग सहितका १३ संवैधानिक निकायहरु र सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्ने काम गर्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य छन् । उनीहरु तीनैजना अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दल निकटका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीशबाहेक अहिले सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलि र सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै छन् । यसले सत्तारुढ दलहरुलाई आफुनिकट निर्णय गर्न कठिन हुने भएपछि उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा सत्ता पक्ष लागि परेको आरोप लागेको छ । यस्तो तयारीलाई संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले फोहोरी खेलको संज्ञा दिए ।
सत्तारुढ दलहरुले संसदमा भएको आफ्नो सिट संख्याको आधारमा यसरी अहंकार पूर्ण प्रयोग गर्नु उचित नहुने अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
सत्ता रुढदलका सांसदहरुले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपसभामुखलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने बताए भने रास्वपा र माओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले प्रतिवाद गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि उपसभामुख हटाउने तयारी वा राजीनामा दिन बाराम्बार भनिरहनुलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक र आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यवहार मान्न सकिन्छ ।
यसअघि एमाले, माओवादीसँगैको गठबन्धनमा रास्वपा हुँदा उपसभामुखको राजीनामा विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन ।
