काठमाडौं । यो वर्षको चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पिजी अन्तर्गतको अध्ययन अनिश्चित हुने देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता बढाइएसंगै नीजी मेडिकल कलेजहरुले पिजी अध्ययन नगराउने अडान कसेपछि अन्योलता बढेको छ ।
मेडिकल कलेजहरुले पिजी अन्तर्गतको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बढाएको सुविधा दिन नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका कारण यो वर्षको पिजी अन्तर्गतको अध्ययन प्रभावित बन्ने सम्भावना छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पिजी अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब बराबर दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३ वर्षे एमडी, एमएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु पढाइका अतिरिक्त बिरामीको उपचारमा खटिनु पर्ने भएका कारण पिजी अध्ययनरत चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता प्रदान गरिदै आएको छ । तर विगतमा दिदै आएको भत्तालाई बढाएर ८ औं तहको पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तोकिएसंगै निजी मेडिकल कलेजहरु सो निर्णय नमान्ने अडानमा छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा यो व्यवस्था लागू भएपनि निजी मेडिकल कलेजहरुले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । सरकारले यस वर्षदेखि निजी मेडिकल कलेजलाई पनि यो व्यवस्था अनिवार्य गरेसंगै निजी मेडिकल कलेजहरु नियम नमान्ने सुरमा छन् ।
देशभर चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडी, एमएस पढाइ हुने २१ वटा शिक्षण संस्था छन् । त्यसमध्ये १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । तर यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजकाले बढाएको निर्वाह भत्ता लागू नगर्ने अडानमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पिजी अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्याकंन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर यो वर्षका लागि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पिजी अध्यापन गराउन आवश्यक पर्ने सेल्फ अप्रेजल फर्म समेत भरेका छैनन् ।
जसका कारण निजी मेडिकल तर्फको पिजी अन्तर्गतका ७ सय बढि सिट खेर जाने देखिएको छ । पिजी अध्यापन गराउन आवश्यक पर्ने सेल्फ अप्रेजल फर्म मेडिकल कलेजहरुले नभरेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले अब पिजी अध्यापनका लागि कुनै पहल गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । तर निजी मेडिकल कलेज संचालकहरु बढाएको निर्वाह भत्ताका विषयमा मन्त्रीदेअि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार्न पुगेका कारण अन्य निकायबाट कुनै समाधान आएमा मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुमा पिजी तर्फको पठनपाठन हुने वा नहुने टङ्गो लाग्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाई छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासिय चिकित्सकलाई बढाएको निर्वाह भत्ता व्यस्थापन नमान्ने अडान राखेसंगै यो विषय सदनमा समेत उठेको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद तोसिमा कार्कीले नीजि मेडिकल कलेजहरुले आवासिय चिकित्सकहरु माथि श्रम शोषण गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् । उनले सस्तोमा काम लगाउने मेडिकल कलेजहरुलाई काबाहीको माग गर्दै श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने जोड दिइन् ।
चिकित्सा शिक्षाको एमएसको अध्ययन शुल्क २३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जसमा निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पिजी अध्यनरत चिकित्सकहरुलाई निवार्ह भत्ता २० देखि २५ हजारको हाराहरीमा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर अहिले बढाएको निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा घाटा व्यवहोनुपर्ने भन्दै पठनपाठन नगराउने अडानमा छन् सरकारले कानून मान्दैनौं भन्दै मुनाफा केन्द्रित बन्न खोजेका निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजदेखि कडा कारबाहीको पहल नथाले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमै समस्या निम्तिन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगिसकेकाले सरकारले के गर्छ भन्ने विषय समेत चासोमा छ ।
