काठमाडौँ । नेपाल पपुलिजमको सिकार बनिरहेको चर्चा व्यापक छ । निर्वाचन परिणामदेखि नयाँ उदाएका शक्तिहरुलाइ हेरेर यस्तो आरोप लगाउने गरिएपनि माथिल्लो स्तरबाटै यस्तो अभ्यास हुन छाडेको देखिन्न । जुन पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयमा थप प्रष्ट भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका केहि नदी किनारमा थप २० मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला ग¥यो । यस्तो फैसलापछि काठमाडौंवासी त्रसित बन्न पुगे । सर्वोच्चको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर स्तरिय निर्णय भन्दै सूचना जारी गरेपछि बढेको विवाद राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको छ । जुन विषय पपुलिजमको गतिलो उदाहरण समेत बन्न पुगेको छ । 

सर्वोच्चले थप २० मिटर छाडेर संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै फैसला गरेपछि खोला किनारका मानिसहरु सडकमै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले लाखौं मानिस घरबिहीन बन्ने भन्दै सम्पत्ति कानूनको उल्लङ्घन भएको दाबी व्यापक बनेको छ । तर, सर्वोच्चले थप २० मिटरबारे गरेको फैसलाले मुआब्जाको विषय पनि उठाएको कुरा भने ओझेलमा पर्न गयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना र त्यो सूचनापछि चलेको विरोधपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे ।

माधव नेपालले जस्तै विभिन्न पार्टीका नेताहरुले विरोध भने गरिरहेका थिए । यस्तोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले सार्वजनिक कार्यक्रममा फैसलाबारे टिप्पणी गरे ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बोलेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरे ।

ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले महानगरले सूचना जारी गरेदेखि नै विरोध भने गरिरहेको थियो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै सर्वोच्चको फैसलाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने विषय कति जायज ? वा मुख्यसचिवको यस्तो दाबी कति जायज ? बहस आवश्यक छ।

न्यायालय पनि पपुलिजमको सिकार

न्यायालयमाथि अनेक आरोप लाग्ने गर्छन् । भीड हेरेर न्याय सम्पादन गर्नेदेखि दलीय दृष्टीकोणका आधारमा फैसला तयार हुने आरोप खेप्दै आएको न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउने गरि गतिविधि बढिरहेका छन् । पपुलिजमको सिकार बन्न थालेको न्यायालय फेरि २० मिटर प्रकरणमा फसेको छ । 

न्यायालयको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था कानूनमै छ । यो काम गर्न सरकार सक्षम पनि छ । तर, किन सरकार पुनरावलोकनमा जानुपूर्व यस्ता अभिव्यक्तिमा रुमल्लिन पुग्छ ? के सरकारले यस्ता अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिक पहुँच विस्तार गर्दै भोटर बढाउने खेल खेल्न थालेको हो ? शंका स्वभाविक छ । 

सरकारले पुनरावलोकन गर्न पाउने स्थिति हुँदाहँदै फैसलामाथि टिप्पणी गर्नु न्यायालयलाई कमजोर पार्न पपुलिजमको सहारा लिनुबाहेक केहि नभएको तर्क विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् । 

बालेनसँगको वाकयुद्धले आक्रामक एमाले

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थप २० मिटरबारेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सुरमा कस्सिए । सूचना जारी गराएपछि एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट विद्रोह गरिरहेका बालेनलाई गलाउने मौका यहि हो भन्ने लाग्यो सायद, एमाले कस्सियो । एमालेले निरन्तर रुपमा २० मिटर प्रकरणमा विरोध जनाउन थालेपछि बालेनले पनि कानून बनाउने को भन्दै एमालेतर्फ नै प्रश्न तेर्स्याइदिए । आफू जोगिन बालेनले कानून संशोधन गर्न भन्दै चेतावनी दिएपछि एमाले फेरि फैसला कार्यान्वयनमा जान्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न माथिल्लो तहबाटै उत्रिएको छ ।

मुडी बालेन !

बालेन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउने पक्षमा उभिएपछि ठक्कर खाएका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने हतारोमा देखिएका उनी स्थानीयले चर्को विरोध गर्ने थाहापछि यसमा नरम बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो फ्यान फलोइङ बटुलेका बालेन अनुकुल वातावरण खोज्दै जाँदा जस्तोसुकै कदम चाल्ने र शक्ति आफूतर्फ केन्द्रित गर्न खोज्दा पपुलिजमको प्रभाव भने जनतामा पर्न थालेका छन् ।