काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँमा नदी किनाराका दुवैतर्फ थप २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाइने भनी गरेको निर्णयले अहिले सरकार र अदालतबीच द्वन्द्व देखापरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको पुसमा नै काठमाडौँका बाग्मती, विष्णुमती लगायत नदी र खोला किनारबाट थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर हाल आएर मात्र यस विषयमा व्यापक विरोध र विवाद चर्केको देखिन्छ । राजनीतिक दलदेखि ट्रेड युनियनसम्म र सरकारदेखि संघर्ष समितिसम्म सबैले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

सोमबार उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नदी किनारामा संरचना बनाउँदा हालको मापदण्डमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मामाथि महाभियोग लगाउन माग गर्यो । समितिका संयोजक सुमन सायमीले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गरे । संघर्ष समितिले सर्वोच्चको सो विवादित फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग समेत गरेको छ । 

   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाका कारण जनता मात्र नभएर भगवान् समेत पीडित बनेको बताए । यसरी थप २०–२० मिटर छोड्दै जाने हो भने एक चौथाई काठमाडौँको बस्ती रित्तिने वा विस्थापित हुने उनको भनाइ छ । साथै नदी किनारमै रहेका पशुपतिनाथजस्ता मन्दिर र धार्मिक–सांस्कृतिक संरचना अन्त सार्न नसकिने उनको तर्क छ । 

   सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हजारौँ जनता र मन्दिरमा बस्ने भगवान समेत पीडित भएको बताए । उनको यो कटाक्ष काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहप्रति थियो, जसले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोजेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए । उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययनबिना आएको हुनाले सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन)मा जाने निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ । भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य–मान्यता, आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । नदी किनारमै रहेको पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने, पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै उनले अदालतलाई प्रश्न समेत गरे । आइतबार सरकारकै मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले पनि काठमाडौंका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसको पुनरावलोकनका सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । 

   यसअघि एमाले काठमाडौँ जिल्ला समितिका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सर्वोच्चको उक्त फैसला बदर गराउन माग गरेका थिए । एमाले नेता लगायत संघर्ष समितिले पनि काठमाडौँ महानगरले मेयरस्तरीय निर्णय गरी सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई गुहारिरहेका छन् । यद्यपि काठमाडौँका मेयर बालेनले भने नदी किनारमा हाल कायम संरचना नभत्काइने र २० मिटर छाड्नुपर्ने नियम आफ्नो नभएर संघ सरकारकै रहेको बताएका छन् । उनले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा आफूलाई दोष दिन नहुने बताएका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई दिने ?’ भन्दै बालेनले आक्रोश पोखेका छन् । यस विषयले काठमाडौँ महानगर र संघ सरकारबीच समेत द्वन्द्व बढेको देखिन्छ ।