काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन थालेको ५८ वर्ष भइसकेको छ । तर यतिका वर्ष साक्षरता दिवश मनाइरहेको नेपालमा साक्षरताको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । साथै, सरकारले १६ वर्षअघि नै नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने घोषणासहित साक्षर नेपाल कार्यक्रम संचालनमा ल्याए पनि कार्यक्रमले सफलता पाउन सकेको देखिँदैन । 

मानव जीवनमा शिक्षाको निकै महत्व हुन्छ । साथै कुनै पनि मुलुक विकास र संवृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन पनि शिक्षाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । शिक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै तथा शिक्षाको महत्व बुझाउनकै लागि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवश मनाउने गरिएको हो । तर विडम्बना नेपालले साक्षरता दिवश ५८ वषैदेखि  मनाइरहदाँ पनि नेपाल अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर मुलुक बन्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले पनि २३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । सरकारले २०६५ सालमा नै नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने उदेश्य सहित ‘नेपाल साक्षर कार्यक्रम’ समेत ल्याएको थियो । साथै यहि अभियानका लािग भन्दै पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा झन्डै १० अर्ब समेत राज्यले खर्चिसकेको छ । 

नेपालमा साक्षरताको अवस्था  

-   पाँच वर्षभन्दा माथिका ७६.२ प्रतिशत साक्षर 
-    पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत
-    १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत
-    १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत
-    १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत 
-    सामान्य लेखपढ दुई करोड ३ लाख ७७ हजार ९ सय ८०

साक्षर हुन राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने हुनुपर्छ । साथै आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम तथा उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरको अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, शुन्यदेखि ९ अंक सम्मका अंक र अक्षर लेख्न, १ देखि एकसयसम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनका हिसाब राख्न सक्ने लगायत हुनुपर्ने भनिएको छ । 

कुन प्रदेश कति प्रतिशत छन् साक्षर ? 

-    कोशी ७९.७ प्रतिशत
-    मधेस ६३.५ प्रतिशत
-    वागमती ८२ प्रतिशत
-    गण्डकी ८१.७ प्रतिशत
-    लुम्बिनी ७१.१ प्रतिशत
-    कर्णाली ७६.१ प्रतिशत
-    सुदूरपश्चिम ७६.२ प्रतिशत

नेपालले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व दिदै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी समेत गर्ने गरेको छ । साथै सरकारले २०६५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान संचालन गरी दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उदेश्य समेत लिएको थियो । तर राष्ट्रिय साक्षरता अभियान थालेको १६ वर्ष बित्दा पनि अभियानले पूर्णता पाएको छैन । अहिले पनि मधेश र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन । जसमा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा छन् । कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । सरकारले हरेक वर्ष साक्षरता अभियान नै सञ्चालन गर्न अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको देखिदैन ।