काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निकै जोड बल गरिरहेका बेला  सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनु भनी गरेको फैसलापछि नदी किनारका बासिन्दा आन्दोलित छन् । सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि उनीहरुलाई झनै आन्दोलित बनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ । 

वर्षाकोबेला नदी किनाराका बस्तीहरु निकै जोखिममा पर्ने गर्दछन् । त्यसैले सरकारले नै नदी किनारामा कति ठाउँ छाडेर घर निर्माण गर्ने भन्ने मापदण्ड तोकेको हो ।

 बाग्मती, विष्णुमति र मनोहरा खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ बायाँ २० मिटर दूरी छाडेर मात्रै घरटहरा निर्माण गर्न पाइने भनी २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो बाहेक धोवीखोला, बल्खु, टुकुचा लगायतका नदी किनारमा पनि कति छाड्ने भन्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर सो मापदण्ड विपरित घर टहराहरु हटाउन महानगरले पटक पटक ताकेता गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते त्यो बाहेक पनि थप खोलाको दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनु भन्ने फैसला गरेपछि समस्या झनै बल्झिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण निषेधित क्षेत्र भनी सूचना जारी ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलाबाट रुष्ट बनेका नागरिकलाई महानगरकाले सूचनाले झनै चिढायो । तर महानगरले भने तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सा पास गर्दा वा घरजग्गाको कारोबार गर्दा मापदण्डको पालना गर्न मात्रै सूचित गराएको थियो । तर कानून निर्माणमा भएको दोष समेत महानगरलाई दिएको भन्दै मेयर बालेन शाह भने राजनीतिक दलका नेताहरु नै दोषी भएको बताउँछन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्न कस्सिएका बालेन भनेर उदार देखिन थालेका छन् । 

‘तपाइको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले । ५० बर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छँदैछौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, नियम परिवर्तनको लागि ।’ –बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन् । सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिव लगायत सरोकारवालाहरुले पनि जोड दिइरहेका छन् । 

नदी तटीय क्षेत्रमा लाखौंको बसोबास रहेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो संख्यामा नागरिकको उठिबास हुने निश्चित छ । त्यसैले उनीहरु उपत्यका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध संगठित रुपमा नै आन्दोलित भएका छन् । आगामी असोज ३ गते संविधान दिवसका दिनदेखि आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनका लागि मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै उक्साइरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरुले दोहोरो चरित्र देखाएर अरुलाई दोष दिनु भन्दा गल्ती सच्याउन जरुरी छ ।