काठमाडौँ । नेपालले कूटनीतिलाई चुस्त बनाउन नसक्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्दो अवस्थामा  छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न मुलुक पुग्ने राजदूत र उनीहरुको व्यवहारले पनि हाम्रो कूटनीतिमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता तत्वहरुले गतिलो विदेश सम्बन्ध विस्तारमा समस्या हुनुका साथै नेपालको परराष्ट्र मामिला नै संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका थप चुलिएको छ । 

नेपाल पञ्चशिलताका आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्ने मुलुक हो । असंलग्नता र पञ्चशिलतालाई केन्द्र मानेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने मुलुक पछिल्लो समय स्वार्थको द्वन्द्धमा फस्दा समस्या थप पेचिलो बन्न थालेको हो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सुधारमा आउन नसक्नु र नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्न नसक्दा हाम्रो राहदानी समेत कमजोरको सूचीमा छ । मानव विकास सुचांकदेखि विकास निर्माण र विदेश सम्बन्धमा देखिएको अपूर्णताले नै थिलोथिलो परेको मुलुकले विदेशमा जाने प्रतिनिधि समेत सहि छनोट गर्न चुक्दा समस्या थप बल्झिने खतरा बढ्न थालेको छ । 

प्रतिनिधि छनोटको रमिता

नेपालले विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेको छ । हाल सिफारिस राजदुतले संसदीय सुनुवाई समितिमा दिएको बयान र सांसदहरुले सोधेका प्रश्नमा दिइएको रोचक जवाफले नै यस्ता व्यक्तिबाट कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।  संसदीय समितिमा उपस्थित केहि प्रस्तावित राजदूतले गरेका जिकिर नै हास्यस्पद र वास्तविकताको ज्ञानको कमीको कारक देखिन्छ । जसमा पूर्वउपसभामुख समेत रहिसकेकी पूर्वकानूनमन्त्री तथा एमाले नेता डा. शिवमाया तुम्बाहाम्पेको यो दाबी हेरौं । 

तुम्बाहाम्फेले दक्षिण कोरियामा कामदारको कोटा वृद्धिको पहल गर्ने जिकिर गरेकी छन् । कोरियामा रहेका नेपालीको समस्या समाधानभन्दा रेमिट्यान्स कसरी भित्रिन्छ भन्ने ध्याउन्नका कारण सरकारले यस्तो प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनको पहल गर्छु भन्नुको सट्टा उनी उपसभामुख वा मन्त्रीको हैसियतमा पेश भइन् । यस्तै, अर्का प्रस्तावित राजदूतको दाबी झन रोचक छ । इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदुत प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितले हमास र इजरायलबीच युद्धविरामको कुटनीतिक पहल गर्ने जिकिर गरे । 

यस्तै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदुत नरेशबिक्रम ढकालले नेपाल र साउदी अरबबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने दाबी गरे भने पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले सार्क सम्मेलनको पहल गर्ने हावादरी दाबी गरिदिइन् । 

हावादारी दाबी

सरकारले नै श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गरेका प्रयास असफल भएको बेला राजदूतले त्यो ल्याकत राख्लान ? पत्यारिलो दाबी नै होइन् । यता, भारत पाकिस्तान विवादका कारण कोमामा रहेको सार्कलाई नेपालले नै सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बेला राजदूतले कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रश्न जटिल छ ।

राजनीतिक प्रणालीको दोष

यी प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । नेपालकोतर्फबाट राजदूत बनेर जाने अधिकांशमा राजदुतको काम, कर्तव्य, अधिकार र कुटनीतिक ज्ञान नै नहुने समस्या बढ्दो छ । राजदूतले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विश्वविद्यालयदेखि कतैपनि ज्ञान नदिने कारण पनि कुटनीति थप कमजोर बन्दै गएको छ । तर, सत्ता समिकरण फेरिनेवित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने, राजनीतिक ढंगले योग्यता भन्दा पनि भागशान्तिका लागि पदस्थापन गर्ने लगायतका समस्याका कारण मुलुकको अन्तराष्ट्रिय शाख गिर्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक प्रणाली नै थितिमा नरहेसम्म यो स्थितिमा सुधारको अपेक्षा समेत कठिन विषय हो ।