काठमाडाैँ । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भएमा ५ प्रतिशत जरिवाना र १ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा उक्त सहमति भइ सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए उक्त सजाय हुने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

दफावार छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरे । उनले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति भएको पनि बताए । १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्म एक वर्ष र १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको उनले बताए । 

छलफलमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताए । उनले संशोधन विधेयकमाथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताए । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ । 

सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्त्यमा चेक अनादर प्रमाणित भए ५ प्रतिशत जरिवानासहित १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको हो ।