काठमाडौं । सिंहदरबारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै २१ औं निजामति कर्मचारी दिवस मनाइएको छ । कर्मचारी दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्थादेखि कानून निर्माणको विषयलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने भेट्टाउन सकेन् । 

निजामति कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले राखेका विभिन्न माग र सर्वोच्चको फैसला अनुसार बढ्नुपर्ने तलबमानमा भने सरकारको धारणा फरक छ । 

अहिले कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक घोषणा नै गरेका छन् । 

कानून अभाव रहेको भन्दै कर्मचारीले गर्ने आन्दोलन र कानून निर्माणमा चलिरहेको राजनीतिक लडाई अब लामो समय चल्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब ऐन पारित गर्ने र विधेयक निर्माण गर्ने बेला आएको दाबी गरेका छन् । 

संघीय शासन पद्धति अनुसारको कानून आवश्यक रहेको बेला कानून बनाउनमै समय खर्चिएको सरकारमाथिको दबाब यथावत छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारीहरुले क्षमता विकासमार्फत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसतर्फ केन्द्रित हुन अपिल गरेका छन् । 

सरकारको कुरा सुनेका मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले पनि कर्मचारीलाई निजामति सेवा प्रविधिमैत्री, सिर्जनशिल, सेवाग्राहीमैत्री र नतिजामुखी हुन जरुरी रहेको औल्याए । 

भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सरकारले ४० जनालाई पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट १० जनालाई र निजामती सेवा पुरस्कारबाट ३० जनालाई सम्मान गरेको हो । 

जसमा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक लाख रुपैयाँ राशिको र निजामती सेवा पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ राशिको छ । तर, २ लाख राशीको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारी भने सरकारले भेट्टाउन सकेन् । गएको ८ वर्षदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ठ कर्मचारी घोषणा गरिरहेको छैन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको मनोभावना

कर्मचारी निस्वार्थ सेवाबाव भन्दा पनि अनेक प्रकरणमा मुछिने र राजनीतिक कनेक्सन खोज्नेमा तल्लिन देखिन्छन् । 

कर्मचारीले राजनीतिक फेरो समात्ने र राजनीतिक दलले आफू अनुकुलको कर्मचारीलाई पदोन्नति गर्ने प्रचलनका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सरकारको तजबिजीमा सरुवा–बढुवा गर्ने प्रचलन र कर्मचारीमा पनि सेवाको मनोभावना नहुनुले मुलुक समस्यामा फस्दै गएको छ । 

सरकार प्रमुखहरुले नै कर्मचारीलाई निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेकोदेखि कार्य क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउदै आएका छन् । 

उसोतः निलम्बनमा परेका तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको प्रकरणले समेत कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको समस्यामा थप फेहरिस्त सार्वजनिक भएको छ ।