काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा समस्या कहिल्यै नसुझिल्ने समस्या बनिरहेको छ । दुई देशबीको विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो । तर समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भने झण्डै ६ वर्षदेखि ववारिसे बनिरहेको छ । 

भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा वेवारिसे बनेको हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला बनेको प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनको बुझ्न भारतले किन मानिरहेको छैन ।

नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धी लगायत सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन भन्दै दुई देशका विज्ञ समूह बनेको थियो । 

२०७१ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला दुई देशका चार चार जना विज्ञ सम्मिलित इपीजी गठन गर्ने र २ वर्षमा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको थियो । 

सोही सहमतिअनुसार नै नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्रविज्ञ राजन भट्टराई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहने गरी समूह बन्यो । यस्तै, भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोशियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रकाश, प्राध्यापक बीसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा रहेको समूह गठन ग¥यो । 

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकोबेला एमाले अध्यक्ष ओलीको दिल्ली भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि जारी गरिएको समहमति पत्रमा भारतले गठन गरेको समूहको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । दुवै देशले बेग्ला बेग्लै समूह गठन गर्ने र संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने म्याण्डेट अनुसार नै प्रतिवेदन तयार भयो । तर आजसम्म पनि भारतले बुझ्न नमान्दा सो प्रतिवेदन बेवारिसे बनेको छ । तर यसलाई अघि बढाउने ढिला गर्न नहुने कानूनविद्हरुको सुझाव छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमै शनिवार इपीजी समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विगतमा आफूसँग भएको सहमतिको स्मरण गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नमिलेको भन्दै ओलीले मोदीलक्षित ब्यङ्ग्यसमेत गरेका छन् । 

नेपाल–भारतबीच भएको असमान खालका सन्धी सम्झौताहरुका बारेमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्को रुपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । 

असमान सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नकै लागि भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तयार भएर नै प्रबुद्ध समूह बन्यो । तर समूहको प्रतिवेदन बुझ्न मोदीले नै आनाकानी गरेपछि विषय अलपत्र बन्न पुगेको छ । 

जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आज गम्भिरतापूर्वक यो विषय उठाएका छन्, त्यसरी नै भारतीय पक्षलाई दबाब दिन जरुरी छ । इपीजी प्रतिवेदन अनुसार असमान सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गराउन ओली कति सक्षम होलान् प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।