मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेका १ दर्जन बढी संघ र प्रदेशका कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यालयको आफ्नै सरकारी भवन नहुँदा बाहालमा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

कार्यालयका आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने प्रत्येक वर्ष कार्यालय प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट लाखौ रकम घरबाहलबापत खर्च हुने गरेको छ । 

मुगु जिल्लामा रहेका १ दर्जन भन्दा बढी संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयहरु विगत ६ दशकदेखि भाडाका घरमा सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । 

मालपोत कार्यालय, नापी, पूर्वाधार, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, आयुर्वेद, घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, सामाजिक विकास, साल्ट ट्रेडिङ, भन्सार लगायतका कार्यालयहरु भाडामा सञ्चालन गरिँदा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।  ती कार्यालयहरुले वार्षिक साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म घर बहाल तिरिरहेका छन् । आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको घरमा नै कामचलाउ रुपमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 

ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका घरको चौंथो तलामा समेत कार्यालय राखिएका छन् । जसले गर्दा असक्त, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता तथा गर्भवती महिलाहरुलाई सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय ब्यक्तिको घरमा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलेसमेत कष्ट भोग्नु परेको छ । 

सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि सरोकारवाला निकायबाट पहल नहुँदा जग्गा समेत उपलब्ध हुन सकेको छैन भने केही सरकारी कार्यालयको जग्गा भए पनि बजेट नहुँदा भवन बन्न सकेको छैन ।  कार्यालय प्रमुखहरुको हरेकजसो बैठकमा यो विषय उठ्ने गरेको र पहल पनि भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन् । 

ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बनाएका यस्ता घरहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई समस्या छ भने सरकारी सम्पति अन्य औजार, उपकरण तथा कागजातहरु पनि असुरक्षित हुने गरेका छन् । यसतर्फ तीन तहकै सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोंच्न जरुरी छ ।