काठमाडौं । उच्च अध्ययनका लागि पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक अध्ययन प्रतिभा पलायनमा मात्र सीमित छैन, ऊर्जाशील, उत्पादनशील र प्रतिभावान् विद्यार्थीसँगै ठूलो मात्रामा स्वदेशी पूँजी समेत पलायन भैरहेको छ । 

विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीका लागि देशमा बस्ने वातावरण देख्दैनन् । यो देशको लागि दीर्घकालीन चिन्ताको विषय हो ।

श्रमिक सँगसँगै नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा विदेशीने गरेको छ । अध्ययनका लागि पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत र युरोप लगायतका मुलुक विद्यार्थीको रोजाईमा पर्छ । 

रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका आकर्षणका कारण वैदेशिक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । 

वैदेशिक अध्ययनमा गएका विद्यार्थी अन्ततः सोही देशको स्थायी बासिन्दामा परिणत हुँदै गएका छन् । तर, वैदेशिक अध्ययनमा जाने डरलाग्दो तथ्यांकले पनि नेपालको शैक्षिक प्रणाली भने सुधार्न सकेको छैन ।

हेरौं ५ आर्थिक वर्षको तथ्यांक

आ.व. ०७५\०७६           ६३ हजार २ सय ९५

आ.व. ०७६\०७७           ३४ हजार ९६

आ.व. ०७७\०७८            २७ हजार ९

आ.व. ०७८\०७९    १ लाख १० हजार २ सय १७

आ.व. ०८०\०८१    १ लाख १२ हजार ५ सय ९३

दैनिक रुपमा एनओसीका लागि ८ सयदेखि हजार जनाले आवेदन दिने गरेका छन् । जसमा ५ सय जनाको अनुमोदन हुने गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांक छ । 

यो तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । विगत ६ वर्षको अवधिमा करिब ४ खर्ब भन्दा बढी रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्र विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड बाहिरिएको छ । 

विश्वविद्यालयहरुमा मौलाउँदै गएको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपले समय सुहाउँदो शैक्षिक पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन ।

जसकाकारण विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । यही कारण पनि पछिल्लो १० वर्षमा विदेशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झन्डै १० गुणाले बढेको छ । 

त्यस्तै पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या औसतमा ४३.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । 

यो क्रम रोक्न सकिएन भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा असर त पार्छ नै शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिदाँ देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्छ ।