काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत भएकाे छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा सहभागी हुनका लागि उनी अमेरिका जाने कार्यक्रम सरकारले स्वीकृत गरेकाे छ ।

बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सो महासभामा भाग लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । आगामी असोज ७ गतेदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने सो महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको टोलीलाई प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्न समेत सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनाएका छन् ।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता गुरूङले विमस्टेक कृषिमन्त्री स्तरीय र कृषि सम्बन्धी उच्च पदाधिकारीहरुको तेस्रो बैठक आगामी २०८१ चैत्र १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले  एसियाली विकास बैकबाट सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन करिव १५ अर्व २९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो । 

सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल सुदूरपश्चिम, अम्बिका महत कर्णाली प्रदेशबाट, लेखनाथ पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेशबाट, डा. राममणी अधिकारी गण्डकी प्रदेशबाट, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी बागमती प्रदेशबाट, श्यामकिशोर यादव मधेस प्रदेशबाट र लैला श्रेष्ठ कोशी प्रदेशलाई मनोनयन पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी बाल सुधार गृह भक्तपुर, मोरङ र कास्कीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्युनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम यूनिसेफबीच भएको सम्झौताको अवधि हाललाई २०८१ साल पुस मसान्तको लागि थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले सरकारले अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगलाई ग्लोबल ओपरेशनल नेटवर्क अफ एन्टि करप्शन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज अफ ग्लोवल नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरिएको बताए ।