काठमाडौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशिक्षित शिक्षकहरु नभएका कारण नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निकै कमजोर रहेको छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा नीजि विद्यालयको शिक्षा केही राम्रो रहेको पछिल्लो एसईईको नतिजाले पनि पुष्टि गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा राज्यले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । तर खर्च अनुसारको प्रतिफल नआउँदा भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । 

विद्यालय शिक्षालाई सम्पुर्ण शिक्षाको जग मानिन्छ । तर नेपालको शैक्षिक नतिजा हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा कमजोर रहेको पाइन्छ । नेपालमा हाल नीजि र सार्वजनिक गरी दुई किशिमबाट विद्यालय शिक्षा दिइदै आएको छ । यसमध्ये पनि सार्वजनिक विद्यालयहरुमा दिइने शिक्षा नीजिको तुलनामा निकै कमजोर सावित हुँदै आएको छ । नीजि क्षेत्रबाट दिइदै आएको शिक्षा तुलनात्मकरुपमा राम्रो भएपनि यो पुरै व्यवसायीक बन्दा यसले शिक्षाको खास मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले नीजि विद्यालयहरु गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा पनि नाफा कमाउन मात्रै उद्दत रहेको जस्तो देखिन्छ । 

नेपालको शिक्षाको पहिलो खुट्किलो बाल शिक्षा हो । तर यसैमा हाम्रो शिक्षा कमजोर छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा कमजोर हुनुमा प्रशिक्षित शिक्षक र प्रयाप्त सुविधा नहुनुका साथै सिक्ने सामग्रीको अभाव र सिकाई प्रणाली रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुमा राजनीतिक उथलपुथल र नागरिक द्वन्द्व पनि मुख्य कारण हो । त्यस्तै विद्यालय तहमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपहरु पनि सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनउने कारणहरु हुन् । 

अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । यसले गर्दा पनि शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार हुने विद्यालय शिक्षालाई नै प्रभावित बनाउनेगरी उनीहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने गर्छन् । रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने केही प्रयासहरु गरेकी थिइन् । तर छोटो समयमै पदमुक्त भएपछि उनको अभियान त्यतिकै रोकिएजस्तै भएको छ । 

नेपालको शिक्षाको यस्तो बेथिति देखेर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले केही दिन अघि एक कार्यक्रममा देशको शिक्षा विकराल अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा मुख्य शिक्षकहरु नपाइने समस्या विद्यमान रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

हालै नतिजा आएको एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनु यसकै कारण रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा रहेको भन्दै यसमा आवश्यक विचार विमर्श गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।