काठमाडाैँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरु भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त-दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताए । उनले प्रशासनिक सङ्घीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए ।

कानून नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघ देखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको पनि उनले बताए ।

'संविधान प्रारम्भ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने सरकारलाई आवश्यकता पर्यो । छिटो समायोजन ऐन ल्याइयो र त्यो कर्मचारी समायोजन तत्कालिन अवस्थामा गरियो । समायोजन प्रक्रिया समाप्त भयो भनियो,' उनले भने, 'त्यो एउटा सनसेट ल को रुपमा आएको थियो । समायोजन ऐन त्यही रुपमा पछि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसले गर्दाखेरी कर्मचारीका वृत्ति विकास लगायतका विषयहरुमा ज्यादै अप्ठेरो परेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहान्छु । राजनीतिक रुपमा संघीयता आयो । तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन । किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यस्तै स्थानीय तहहरुमा वडा कार्यालयहरुमा पनि सेवा प्रवाहमा यावत विषयहरुमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । किन भन्दाखेरी संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो विषय हामीले गर्न सकिएन । संविधान विपरित गएर हामीले कानून बनाउने अवस्था रहेन । त्यसैले प्रदेशले बनाएका कानुनमा पनि केही कन्फ्युजन रहन गयो ।'

यसकाे उदाहरणका रूपमा उनले प्रदेशमा कानुनी एकरूपता नभएकाे देखाए । अर्यालले थपे, 'सातै प्रदेशका सातै वटा प्रकारका कानुनहरु निर्माण भए । वृत्ति विकासका कुराहरु, प्रमोशनका कुराहरु अलग–अलग भए । त्यो कारणले अहिलेको प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ को जुन कानुन छ, त्यो कानूनले त्यो कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएन । त्यसले गर्दा केही कर्मचारी साथीहरुको पेन्शनपट्टा पनि नबनेको अवस्था छ । बढुवाको कुरा पनि छ । त्यस्तो हतोत्साहि भएको कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भनेर हामीले कतिदिनसम्म भनिरहने ? त्यसकारण यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कसरी मजबुत बनाउने र सेवा प्रवाहमा अहिले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम निजामती सेवाको परिकल्पना कस्तो हुने हो भन्ने कुरा निकास भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ । १५८३वटा संशोधन प्रश्ताव हेर्दाखेरी सबै कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर निजामती सेवा ऐन आउन सक्दैन । कानूनले अधिकांशलाई गर्नुपर्छ । तर सबैलाई सम्बोधन गरेर आउन सक्दैन । तर यो कानुन निजामति कर्मचारीको हितमा मात्रै हुनु भएन । यो कानून त सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्छ । जनताको तर्फबाट पनि कानूनलाई हेरिदिनुपर्यो । प्रशासकिय अधिकृत खटाउने कुरामा कन्फ्युजन छ । हामीले खटाएको त्यहाँ हाजिर हुँदैन ।'

प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा उनकाे जोड छ । विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने उनले बताए ।