काठमाडौँ । राष्ट्र र राष्ट्रियता दाउमा राखेर खेलिएको एमसीसी जुवा मुलुकका लागि भारी पर्ने देखिएको छ । व्यापक विरोध, आलोचना र किचलोका बीच २०७८ फागुन १५ नेपालको सार्वभौम संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता पारित गरिएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको एक वर्ष बित्दा पनि खासै उपलब्धि भने देखिएको छैन । सुरुमा ५४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भनिएको उक्त परियोजनाको रकम हाल करिब ९३ अर्ब पुगेको छ । यसमा ५० करोड डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी अनुदान र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ ।
एमसिसीसँग अमेरिकाको खतरनाक सैन्य रणनीति जोडिएको लगायत तर्क गर्दै नेपालमा यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तर पनि सम्झौतामा हात हालिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले बाध्यतावश नै पारित गरेको बताइन्छ । एमसिसीको खरो विरोधी मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सत्तामा रहँदा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्न लालायित भएको थियो । तर हाल आएर पुनः माओवादी नेताहरूले एमसिसीको विरोध सतहमा ल्याएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाको सैन्य रणनीति जोडिएको आशंका गरेका छन् । मंगलवार उनले कतिपय क्षेप्यास्त्रहरू विद्युतबाट चार्ज गर्ने मोडालिटीमा पनि विकास भएको भन्दै नेपालमा त्यसको सम्भावना रहेको बताए । अमेरिकाको सैन्य एवं सामरिक रणनीति नेपालको विद्युतसँग जोडिनसक्ने उनको आशंका हो । गुरुङले होनुरुल भन्ने समुन्द्री हवाई टापुमा अमेरिकी सेना क्याम्प रहेको र त्यहाँ थुप्रै हातहतियार उत्पादन गर्ने क्रममा एउटा क्षेप्यास्त्र उत्पादन गरेको बताए । उक्त क्षेप्यास्त्रलाई चार्ज गर्न ४ सय केभी भोल्टेज विद्युत चाहिने र उक्त क्षेप्यास्त्र पानीभित्र पनि लुकाएर राख्ने भएकाले नेपाल सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संयोगको कुरा के छ भने एमसिसी परियोजना जल–विद्युत पूर्वाधारसँग जोडिएको छ । उक्त परियोजनाले निश्चित अवधिभित्र ठूला प्रशासरण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अमेरिकाले घाँटीमै अँठ्याइसकेकाले अब एमसिसी खारेज गर्न सकिँदैन । तर नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउन र नियन्त्रण गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेको भन्दै उनले अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपालकै मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानुन बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानूनविदहरूलाई आग्रह गरे । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति विस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
एमसिसीमा अमेरिकी कानुन नै लागु हुने र नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने भन्ने तर्कहरु गरिएका थिए । यसलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक हिस्सा भनेर पनि व्याख्या गरिएका थिए । जसमा नेपाली नेताहरूले आपत्ति समेत जनाएका थिए र यिनै अनेक आशंकालाई चिर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको थियो । अमेरिकी कानुन अनुसार चल्ने परियोजना नेपालको संसदबाट पारित गरिनु गम्भीर भूल थियो । तर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै रोक्नेसम्मका धम्की दिएर एमसिसी पारित गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पनि एमसिसी परियोजनालाई नेपालको हितअनुकूल हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न र अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । आफ्नो पार्टी तत्काल एमसिसी अनुगमनका लागि एउटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै उनले एमसिसी परियोजना १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागु भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गरी नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । संसदले एमसिसी परियोजना सामरिक होइन र नेपालको कानूनअनुसार नै अघि बढ्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली नेताहरूले जनताका सामु लाज छोप्न १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराए पनि अमेरिकाले सुरुमा त्यस्तो टिप्पणीलाई मान्यता दिएको थिएन । नेताहरुले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले उक्त टिप्पणी स्वीकारेको बतायो । अमेरिकाले एमसिसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको र नेपालको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आएको छ । तर जानकारहरू यो अप्रत्यक्ष रुपमा सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको र यसको प्रभाव कालान्तरमा देखिने बताउँछन्
