काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बैंकबाट कम ब्याजमा रकम लिएर बढी ब्याज खान सहकारीमा पैसा राख्नेहरुले आन्दोलन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा सहकारी पत्रकार समाजको १४ औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । बढी ब्याज खान खोज्नेहरुले नै सहरकारी पीडितहरुको अगुवाई गरेर आन्दोलन गरिरहेको उनकाे दाबी छ । उनले सहकारी सबै खराब हुन् भनेर जनतालाई भ्रमित बनाइएको भन्दै यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कसैले स्वार्थ पूरा गर्न लागेका सहकारी देखाएर सबै सहकारी नराम्रो हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको दाबी गरे । सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकारी अगुवा र पीडित जनताका सुझाव लिएर काम गरिरहेकाे भन्दै उनले सहकारी पीडितसँग भएको ८ बुँदे सहमतिमध्ये सरकारले ७ वटा काम थालनी गरेको दाबी गरे । सहकारी समस्या समाधान गर्ने समितिमा आन्दोलनरतले छुट्टै प्रतिनिधि खोजेको भन्दै ३१ हजार सहकारीका प्रतिनिधि राख्न नसकिने उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले सहकारीका समस्या समाधानको लागि सहकारी अगुवा र पीडित जनताका सुझाव लिएर काम अघि बढाइरहेका छौं । केही सहकारीहरु मिलेर आन्दोलन गर्नुभयो । मन्त्री भएर आएपछि वार्तामा बसेँ । वार्तामा ८ बुँदे सहमति भयो । ८ मध्ये ७ वटा बुँदामा एकहप्तामा काम शुरु गर्यौं । एउटा बुँदामा काम गरेका छैनौं । संसदले संसदीय समिति बनाएर छानविन गरिरहेको छ । समस्यामा आएका सहकारीका समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी समिति बनाएका छौं । छानविन समितिको सुझाव अनुसार सरकारले काम गर्छ तर फेरि आन्दोलन भइरहेको छ । सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । त्यहाँबाट समस्याको समस्या लिएर आउँदा एकरुपता हुन्छ । अहिले मैले के देख्छु भने सहकारीमा एउटै प्रवृत्तिमा मानिसहरु छैनन् । साना रकम जम्मा गर्ने सहकारी वचतकर्ताहरु वास्तविक सहकारी पीडित हुनुहुन्छ । एकथरी आफूसँग धेरै भएको सम्पती सहकारीमा राख्ने र अर्को थरी बैंकबाट कम ब्याजमा पैसा लिने र सहकारीमा बढी ब्याजमा राख्नेबीचको मुनाफा खाइराख्ने त्यस्ता खाले पनि छन् । अहिले सहकारीमा आन्दोलन गर्नेहरु त्यस्तै मात्रै छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले पीडितहरुसँग फाइदा लिन पनि पाउने भए । अर्को थरी उद्देश्य पूरा छ भन्नेछन् ।’

मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा अहिलेको समस्या आउनुभन्दा पहिला नै ७ वटा भन्दा बढी सहरकारीहरुमा समस्या परेको भन्दै आफू मन्त्री भएर आएपछि जम्मा २ वटा सहकारी संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । उनले सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा काम गरिरहेको पनि बताए ।