काठमाडौँ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म सत्तामा आसीन दलहरुबीच भागबण्डाको खेल नौलो कुरा हैन । राम्रा, सक्षम र विज्ञलाई छान्नेभन्दा पनि आफ्ना मान्छेको नाम पकेटबाट झिकेर नियुक्ति दिलाउने परिपाटीले समग्र क्षेत्रमा विकृति छाएकै छ । संविधान, कानूनले नै व्यवस्था गरिदिएको समावेशी एवं समानुपातिक सहभागिता समेत यस प्रवृत्तिले लत्याएको छ । यसै विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले सांसदहरूका अगाडि माफी माग्नुपरेको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले राजदुत राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकोमा माफी मागेकी हुन् । सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीले राजदुत सिफारिस समावेशी नभएको स्वीकार गर्दै माफी मागिन् । राजदुत नियुक्ति जति समावेशी हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको भन्दै उनले क्षमायाचना गरिन् । साथै अब खाली भएको एउटा राजदुत पदमा मधेशी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफूले प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताइन् । सरकारले दलित र मुस्लिम समुदायलाई राजदुतमा सिफारिस गर्न चाहे पनि त्यसका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको रुपमा कोहीले पनि दाबी नगरेको पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् । संविधानको मर्म र राजदुत नियुक्तिको सम्बन्धित निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरुको नियुक्तिका लागि थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम प्रयासमा रहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले १७ देशका लागि राजदुत पदमा दलीय भागबण्डाका आधारमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई संसदीय समितिमा भइरहेको छ । सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले भागबण्डाका आधारमा ती नामहरु प्रस्ताव गरेका हुन् । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले राजदुत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर अघि बढन परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुक्रबारदेखि संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित १७ देशका राजदुतहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरुमाथि सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

गत जेठ २४ गते एमाले सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारत, अमेरिका, कोरिया, साउदी अबर लगायत ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि साउन १४ गते काँग्रेस सम्मिलित केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाइएका र रिक्त रहेका गरी १७ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । साउन २९ गतेको संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदुतहरुविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा तथ्य–प्रमाणसहित संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । सरकारले  भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायत १७ देशका लागि सिफारिस राजदुतविरुद्ध उजुरीका लागि १० दिनको म्यादसहित सूचना जारी गरिएको थियो । प्रस्तावित १७ राजदूतहरुविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ९ वटा उजुरी परेका थिए । समितिले शुक्रबारदेखि उजुरीकर्तालाई समेत बोलाएर सुनुवाई गरेको हो ।

सरकार फेरिनेपिच्छे राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने र आफू अनुकूल हुनेगरी दलीय भागबण्डामा नयाँ राजदूत नियुक्त गरिने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीतिक छवि धुमिलिएको छ । समावेशिताको त कुरै छाडौँ, स्वच्छ नैतिक चरित्र योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा यहाँ दलीय कोटामा भनसुन र पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने गरिन्छ ।