काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा रहेको विकृतिका बारेमा राज्य जानकार भएपनि सरकारले कम लगानी गर्दै सबै नीजि क्षेत्रको जिम्मामा छोडेको छ । यसो हुँदा समस्यै समस्याको चक्रव्यूहमा रहेको यातायात क्षेत्र कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । विगतमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीका रुपमा ट्रली बस चल्थ्यो । साझा यातायातका बस देशका मुख्य शहरहरुमा पुग्थ्यो । तर पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातको भद्रगोलताले नागरिकको दैनिक कष्ठकर बन्दै गएको छ ।
समयमा सवारी नपाउनेदेखि कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुका सदाबहार समस्या हुन् । यही कुरालाई सुधार गर्न भनेर गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अवस्थाका विषयमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । १ सय ३२ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा निजी क्षेत्रका ९८ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रका २ प्रतिशत सवारी साधन भएको अध्ययनले देखाएको छ । जसमा २४ प्रतिशत टेम्पो, ३० प्रतिशत वस, २० प्रतिशत माइक्रोबस र २६ प्रतिशत मिनी बस सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ८५ प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत स्वामित्व र १५ प्रतिशत व्यावसायिक संयन्त्रको स्वामित्वमा छन् ।
सवारी प्रयोगकर्तामध्ये काममा जान सबै भन्दै धेरै ३० प्रतिशतले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने शैक्षिक गन्तव्यमा जाने २२ प्रतिशतले प्रयोग गर्दै आएका छन् । यति धेरै जनसंख्याले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरेपनि संघीय सरकारले सुधारका लागि पहल नगर्दा अहिले स्थानीय सरकार तात्तिएका छन् । सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहेको भन्दै ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ को दोस्रो वैठकले व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’को संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय स्टेरिङ् कमिटी गठन गरेको छ ।
वैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को खर्च अनुमोदन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसबाट जिआइइएस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्याङ्क संकलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्गनिर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन लगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सर्भर र सफ्टवेयर खरिद कार्य हुनेछ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि वैठकले सदस्य पालिकाहरुलाई यातायात फोकल पर्सन तोकेर ७ दिनभित्र परिषदमा नाम पठाउन भनिसकेको छ ।
संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था रहेकाले मयेर बालेन आफै स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दै प्रणाली सुुधारमा लागि परेका हुन् । हुनतः बस बिसौनी, विसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो । तर, सार्वजनिक यातायातको आधारभूत सुबिधामा न विश्वसनीय हुन सकेको छ न त आरामदायी ।
सुरक्षामा गरिएको लापरबाही त सार्वजनिक यातायातमा हुने कोचाकोचले उदाङ्गो पारेकै छ । यसको सुधारका लागि सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित क्यासलेस एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै अफिस टाइममा काठमाडौँमा यात्रुले बढि सास्ती भोग्दै आएका छन् । त्यसैले अफिस टाइममा अहिले भइरहेका सवारीको संख्याको फ्रिक्वेन्सी बढाउन पनि आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी बढाउँदै यात्रुमैत्री, आरामदायी र भरपर्दो बनाएमात्रै वर्षौदेखिको यो समस्या समाधानको बाटोमा जान्छ ।
