काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेका विभिन्न १७ देशका राजदूतको संसदीय सुनुवाई जारी छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावित राजदूतहरुले आफूले गर्न सक्ने कामको फेहरिस्त सुनाइरहेका छन् । अधिकांशले श्रम रोजागारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका विभिन्न १७ देशका राजदूतको आइतबारदेखि संसदीय सुनुवाई जारी छ । आइतबार ४ देशका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई भएको थियो भने दोस्रो दिन सोमवार अरु ४ देशका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई भयो । आइतबार चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, भारतका लागि शंकर शर्मा, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरको सुनुवाइ भएको थियो भने सोमवार मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल र पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेलको सुनुवाई भयो । संसदीय समितिमा अधिकांशले श्रम रोजगारका साथै कुटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । 

संसदीय सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरुले श्रम रोजगारका विषयका साथै कुटनीतिक सम्बन्धलाई पनि उच्च राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यद्यपि ती कुटनीतिक सम्बन्धहरु पनि श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित नै रहेका छन् । 

यस्तै, पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले भने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन आयोजना गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । सन् २०१६ देखि नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ । तर, त्यसयता सार्क सम्मेलन स्थगित हुँदै आएको छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारले कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजदूत प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत प्रस्ताव गरिएको छ । सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।