काठमाडाैँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएपछि नयाँ राजदूतमाथि संसदीय सुनुवाई चलिरहेको छ । सुनुवाईकै क्रममा चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीले चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईबारे कुटनीतिक जवाफ दिएका छन् ।
नेपाल चीन सम्बन्धको कडीको रुपमा रहेको चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)बारे चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद ओली सरकारको नीति अनुसार अघि बढ्ने बताइरहेका छन् । संसदीय समितिमा जवाफ दिन पुगेका ओलीले बीआरआईबारे सरकारको नीति कायम गराउने दाबी गर्दै गर्दा नेपालले बीआरआई सम्झौता पास गरेको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको विषयलाई उनले कुटनीतिक ढंगले पेश गरेका छन् । तर, बीआरआईको सट्टा ट्रान्स हिमालय कनेक्टीभीटीमा उनको जोड छ ।
बीआरआईबारे नेपालका राजनीतिक दलमा एकरुपता देखिन्न । कांग्रेस बीआरआई परियोजनालाई अनुदानबाहेक स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छ भने वामपन्थी दलहरु ऋणको रुपमा भएपनि स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर, निर्णायक रुपमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने कारण बीआरआई नेपालमा पछिल्लो समय चासोको विषय भएपनि भूराजनीतिक चपेटामा पर्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
बीआरआईको सट्टा ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी
बीआरआई पेचिलो बन्दै गएको परिस्थितिमा राजदूतमा सिफारिस भएका ओलीले ट्रान्स हिमालय कनेक्टीभीटीको चर्चा समेत गरेका छन् । ट्रान्स हिमालय कनेक्टीभीटीले पनि हिमाली क्षेत्रलाई यातायात र रेल वे सञ्जालले जोड्ने, हिमाली जनजीवनलाई उन्नत बनाउन आर्थिक तथा अन्य उन्नयनका कार्यक्रमहरु गर्ने समाविष्ट छ । बीआरईमा देखिएको भूराजनीति र नेपालले लिन नसकेको निर्णयलाई ट्रान्स हिमालय कनेक्टीभीटीसँग जोड्ने विषय सुन्दा राम्रो देखिएपनि यो खर्चिलो र जटिल पक्कै छ । तर, राजदूतले गर्ने प्रतिबद्धता र कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि गर्ने पहल नै प्रमुख विषय हुने भएकाले निर्णायक रुपमा यसैलाई मानक मान्न भने सकिन्न । तर उनी राजदुत सिफारिस भइहाले भने उनले अहिले बोले जस्तै कुरा सरकारकै प्रतिनिधिको रुपमा चीनमा गरे भने चीनसामु नेपालको ढुलमुले छवि देखिने निश्चित छ ।
बीआरआईको अन्योल
नेपालले बीआरआई स्वीकार गरिसकेको छ । बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा आएर अड्किएको अवस्था छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै हस्ताक्षरको तयारी गरेपनि अन्तिममा आएर रोकिएको थियो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बीआरआईलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजाने सम्भाचना अत्यन्तै कम छ । कांग्रेसले प्रष्ट रुपमा बीआरआई परियोजनालाई अनुदानबाहेक स्वीकार नगर्ने निर्णय नै गरेको बताइरहेको छ । गठबन्धन सरकारभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलले नै यस्तो कुरा गरेपछि बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय कठिन रहेको विश्लेषण एमालेभित्र विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विकास परियोजनामा भूराजनीतिको दाउ
बीआरआई कनेक्टिभीटीसँग सम्बन्धित विषय हो । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईले समग्रतामा परियोजना तयार पारेपनि नेपालमा यसलाई कतिपयले ऋणको गलपासोको रुपमा ब्याख्या समेत गर्दै आएका छन् । तर, अनुदानबाहेक स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै अघि सरेका दलहरुले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकारी सकेका छन् । सानो रकमको एमसीसीसँग बीआरआईको तुलना नै भूराजनीतिको कारण भएको भन्ने जमात ठुलो भएपनि दलीय दृष्टिकोणको आधारमा अघि बढ्न खोज्दा विकास परियोजनाको रुपमा अघि बढिरहेको बीआरआई भूराजनीतिको चपेटोमा परेको प्रष्ट छ ।
